चाकरीमा होइन, अनुसन्धानमा खर्च गरौं

**चाकरीमा होइन, अनुसन्धानमा खर्च गरौं**
के नयाँ नक्साका बारेमा हाम्रो देशका टाउके नेताहरूको विमति छ? नत्र मन्त्री नै गएर ठूलो फ्रेम हालेको नक्सा टक्र्याउनु पर्ने आवश्यकता किन? नेपालभित्रका माननीयहरूको चाकरी गर्नु भन्दा नेपाल अवस्थित विदेशी राजदूतहरूका लागि एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेर ठोस तथ्य, प्रमाणका आधारमा नेपालको दाबीलाई प्रस्ट्याउँदै नक्सा बाँड्दा राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यसरी ठूलठूला नक्सा छाप्न तथा वितरण गर्न लागेको फजुल खर्चमा कटौती गरी बचेको रकमलाई बरु नेपालका सिमानाका बारेमा गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्तालाई सबलीकरण गर्ने काममा लगाउन सकिन्थ्यो। भारतसँगको वैचारिक बहसमा सशक्त प्रस्तुत हुन सक्ने खै हाम्रा प्राध्यापकहरू? संसारका अरू सबै देशहरूमा जस्तै नेपालमा पनि राष्ट्रिय गौरवका विवादित विषयहरूका बारेमा निरन्तर, विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरेका राजनैतिक विचारधाराले पटक्कै प्रभावित नभएका स्वतन्त्र विज्ञ प्राध्यापकहरूको आवश्यकता तथा महत्त्व नेपालमा अझै नबुझ्नु भनेको नेपालको अदूरदर्शी राजनीतिले नेपालीका लागि थोपरेको अभिशाप हो।

तथ्य प्रमाणमा आधारित सार्वजनिक नीतिको उदाहरण

**तथ्य प्रमाणमा आधारित सार्वजनिक नीतिको उदाहरण**
लकडाउन तथा संकटकाल कहिलेसम्म कायम राख्ने?
अर्थात्, के के प्रमाणका आधारमा लकडाउनलाई क्रमिक रूपमा हटाएर सामाजिक-आर्थिक गतिविधि सुचारु राख्ने? एउटा उदाहरण पेश गरौं है।
जापानले बहुआयामिक वस्तुपरक तथ्याङ्कलाई मिहिन विश्लेषण गरेर अवलम्बन गरेको प्रभावकारी सार्वजनिक नीतिमा सर्वसाधारण सबैले बुझ्ने गरि निम्न तीन तथ्यलाई समावेश गरिएको छः
१) दैनिक नयाँ संक्रमित बिरामीको संख्या ठाउँअनुसार तोकिएको संख्याभन्दा कम हुँदै गएमा (जस्तै टोकियोमा २० जनाभन्दा थोरै वा अन्य कम जनसंख्या भएका प्रिफेक्चरमा ५ जनाभन्दा थोरै)
२) ५०% भन्दा बढी बिरामीको संक्रमण रूटको पहिचान हुँदै गएमा।
३) पछिल्लो हप्ताभन्दा यो हप्ता बिरामीको संख्या कम हुँदै गएमा।

माथिका तीन बुँदामा उल्लेख गरिएका तथ्यहरू पुरा हुँदै गएका क्षेत्रहरूमा क्रमिक रुपले संकटकाल हटाउँदै सामाजिक-आर्थिक गतिविधि सुचारु गरिने नीतिअनुरुप जापानका जम्मा ४७ वटा प्रिफेक्चर मध्येका ३९ वटा प्रिफेक्चरमा गत हप्ताबाट संकटकाल हटाइएको छ। टोकियो, ओसाका लगायतका ठूला सहरहरूमा पनि बिरामीको संख्या प्रक्षेपण गरेअनुसार नै घट्दै गएका हुनाले संकटकाल हटाउने बारेमा यो हप्ता पुनर्विचार गरिने बताइएको छ।
यो एउटा उदाहरण मात्र हो। नेपालमा पनि हामी यस्तै सम्बन्धित सबै क्षेत्रका बहुआयामिक तथ्याङ्कको गहिरो विश्लेषणका आधारमा प्रभावकारी नीति अवलम्बन गरेर क्षेत्रगत रूपमा लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलो पार्दै जनजीवन पुनः सकृय बनाउँदै जानुको अर्को विकल्प छैन किनकी निकट भविष्यमा नै कोरोनाभाइरस संक्रमणलाई शून्यमा झार्न असम्भव रहेको कुरा विश्वले स्वीकार गरिसकेको यथार्थबाट हामी टाढा रहन सक्दैनौं।

परदेशबाट फर्किने जनताको अभिभावकत्व ग्रहण गरौं

**परदेशबाट फर्किने जनताको अभिभावकत्व ग्रहण गरौं**
देश फर्किँदै गरेका जनतालाई बोर्डरमा प्रवेशनिषेध गरेर कोरोनाभाइरसबाट बचिन्छ भन्ने सोच र कार्य गैर-जिम्मेवारी, गैर-कानूनी र अव्यवहारिक भन्ने तथ्य नेपालमा निरन्तर कोरानाभाइरसका संक्रमित बढ्दै जानुले प्रमाणित गरेको छ। यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा दुःख पाएर बाटामा बिचल्ली परेका आफ्ना जनताप्रतिको अभिभावकत्व ग्रहण नगर्ने उदाहरण नेपालबाहेकका कुनै पनि देशमा सुनिएको छैन। बोर्डरसम्म आएका आफ्ना जनतालाई देशभित्र प्रवेश गराएर प्रभावकारी क्वारेन्टाइनमा बसाउन सकिएन भने ती जनता सधैँभरि बोर्डरको ‘खुला जेलमा’ संयमित भएर बस्दैनन् र हाम्रा गाउँघर यत्रतत्र अव्यवस्थित तरिकाले पुग्ने पक्का पक्की छ। यही चाला रह्यो भने संक्रमण आकाशिएर भयावह स्थिति श्रृजना हुने डर बढ्दै छ। संसारले स्वीकारिसेकको छ, कोरोनाभाइरसको समस्या दुई चार दिनमै सकिने समस्या होइन। यसबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि संसारभरिका बेस्ट प्राक्टिसको प्रयोग गरेर प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुको अर्को विकल्प छैन। सरोकारवालाहरू बेलैमा सचेत हौं।

लकडाउनमा खड्केको साइबर सुरक्षा

**लकडाउनमा खड्केको साइबर सुरक्षा**
विभिन्न प्रकारका वेबसाइट तथा एप्लिकेसन सफ्टवेयरको प्रयोग गरेर अहिले हामी दिनहुँ अनेकन् अनलाइन मिटिङ्ग तथा कन्फेरेन्समा सहभागी भइरहेका छौं। अनलाइन मिटिङ्गमा नै सरकारी संयन्त्रले राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयवस्तु अथवा व्यवसायीहरुले व्यापार रणनीतिसम्बन्धी गोप्य कुरा पनि गर्दा होलान्। तर के ती अनलाइन मिटिङ्ग सफ्टवेयरले हाम्रो गोप्यता पूर्ण कायम राख्दछन् भन्ने ग्यारेन्टी छ? हामीले बोलेर वा लेखेर आदानप्रदान गरेका सूचना हामीलाई थाहा नदिइकन नेटवर्कबाट तेस्रो अपरिचित व्यक्तिले ट्याप गरिरहेको त छैन? अथवा त्यो सफ्टवेयर वा एप्लिकेसन बनाउने तथा सेवा दिने व्यक्ति वा कम्पनीले हाम्रो सबै संवाद ट्याप गरेर भण्डारण गरेर राख्ने त होइनन् र त्यो सूचना पछि हाम्रो विरुद्धमा नै प्रयोग गर्ने त होइनन्? यी यस्ता सम्भावनाका बारेमा आधिकारिक निकायका विज्ञ समितिले विशिष्ट ज्ञान तथा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी त्यस्ता अनलाइन मिटिङ्ग सेवाका सफ्टवेयर तथा एप्लिकेसनले कायम गर्न सक्ने गोपनीयता र विश्वसनीयताको विस्तृत मूल्याङ्कनपश्चात स्तर निर्धारण गरी सिफारिस गरेका सफ्टवेयर मात्र प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ। तर हाम्रो देशमा सफ्टवेयर, एप्लिकेसन तथा नेटवर्क ट्राफिकको अनुगमन तथा मिहिन विश्लेषण गरेर तिनीहरूको स्तर निर्धारण गर्नसक्ने विज्ञताले सुशोभित अधिकारसम्पन्न सूचना प्रविधि तथा साइबर सेक्युरिटीसम्बन्धी अनुसन्धान संस्था अभै अस्थित्वमा आइनसकेको हुनाले अहिले हामी लाचार भएर बजारमा जुन सुलभ रुपमा उपलब्ध छ, त्यही एप्लिकेसन अज्ञानतावश प्रयोग गर्दै आएका छौं। स्मरण रहोस् नेपालमा अहिले धेरै प्रयोगमा आएको एक एप्लिकेसनको गोपनीयता प्रमाणित नभएको हुनाले जापानका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूमा त्यसको प्रयोग निषेध गरिएको छ। फोटोः आफ्नै ल्याबको (बाँकी अर्को पोस्टमा)।