तथ्य प्रमाणमा आधारित सार्वजनिक नीतिको उदाहरण

**तथ्य प्रमाणमा आधारित सार्वजनिक नीतिको उदाहरण**
लकडाउन तथा संकटकाल कहिलेसम्म कायम राख्ने?
अर्थात्, के के प्रमाणका आधारमा लकडाउनलाई क्रमिक रूपमा हटाएर सामाजिक-आर्थिक गतिविधि सुचारु राख्ने? एउटा उदाहरण पेश गरौं है।
जापानले बहुआयामिक वस्तुपरक तथ्याङ्कलाई मिहिन विश्लेषण गरेर अवलम्बन गरेको प्रभावकारी सार्वजनिक नीतिमा सर्वसाधारण सबैले बुझ्ने गरि निम्न तीन तथ्यलाई समावेश गरिएको छः
१) दैनिक नयाँ संक्रमित बिरामीको संख्या ठाउँअनुसार तोकिएको संख्याभन्दा कम हुँदै गएमा (जस्तै टोकियोमा २० जनाभन्दा थोरै वा अन्य कम जनसंख्या भएका प्रिफेक्चरमा ५ जनाभन्दा थोरै)
२) ५०% भन्दा बढी बिरामीको संक्रमण रूटको पहिचान हुँदै गएमा।
३) पछिल्लो हप्ताभन्दा यो हप्ता बिरामीको संख्या कम हुँदै गएमा।

माथिका तीन बुँदामा उल्लेख गरिएका तथ्यहरू पुरा हुँदै गएका क्षेत्रहरूमा क्रमिक रुपले संकटकाल हटाउँदै सामाजिक-आर्थिक गतिविधि सुचारु गरिने नीतिअनुरुप जापानका जम्मा ४७ वटा प्रिफेक्चर मध्येका ३९ वटा प्रिफेक्चरमा गत हप्ताबाट संकटकाल हटाइएको छ। टोकियो, ओसाका लगायतका ठूला सहरहरूमा पनि बिरामीको संख्या प्रक्षेपण गरेअनुसार नै घट्दै गएका हुनाले संकटकाल हटाउने बारेमा यो हप्ता पुनर्विचार गरिने बताइएको छ।
यो एउटा उदाहरण मात्र हो। नेपालमा पनि हामी यस्तै सम्बन्धित सबै क्षेत्रका बहुआयामिक तथ्याङ्कको गहिरो विश्लेषणका आधारमा प्रभावकारी नीति अवलम्बन गरेर क्षेत्रगत रूपमा लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलो पार्दै जनजीवन पुनः सकृय बनाउँदै जानुको अर्को विकल्प छैन किनकी निकट भविष्यमा नै कोरोनाभाइरस संक्रमणलाई शून्यमा झार्न असम्भव रहेको कुरा विश्वले स्वीकार गरिसकेको यथार्थबाट हामी टाढा रहन सक्दैनौं।