Thursday, September 24, 2026

 

बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विकास

blog

  • प्रविधि एक्लैले बाढी रोक्न सक्दैन तर बाढी आउँदा मानिसलाई जोगिने अमूल्य समय दिन यो प्रभावकारी उपाय हो । यसको दीर्घकालीन सफलताका लागि स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता, नियमित मर्मतसम्भार, दक्ष जनशक्ति र स्पष्ट जिम्मेवारी अपरिहार्य छन् ।  

हिमालबाट बग्ने नदीहरू नेपालको जीवन, अर्थतन्त्र र सभ्यतासँग गहिरोसँग जोडिएका छन् । यिनले खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, प्राकृतिक सौन्दर्य र पर्यटनका लागि अमूल्य योगदान दिएका छन् । हिमाली भूगोल, जलवायु परिवर्तन र तीव्र गतिमा भइरहेको भौगर्भिक परिवर्तनका कारण भने यिनै नदी केही घण्टा वा कहिलेकाहीँ केही मिनेटमै विनाशकारी बाढीको स्रोत बन्न सक्छन् ।

हालै भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको आकस्मिक बाढीले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा रहेका बस्ती, बजार, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुर्‍याएको छ । हामी यस्ता महाबाढी आउनुअघि जोखिमका सङ्केत पहिचान गरेर त्यसको सूचना तल्लो तटीय समुदायसम्म समयमै पुर्‍याउन कति सक्षम छौँ ? एक वर्षअघि सोही क्षेत्रआसपासमा अलि सानो स्तरको तर विनाशकारी बाढी आएको थियो । पानीको सतह बढ्दै गएको देखिन थालेपछि वा मौसमसम्बन्धी सूचना प्राप्त भएपछि मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सर्न केही समय मिल्ने गर्छ तर हिम चट्टानको पतन, हिमताल विस्फोट, पहिरो वा प्राकृतिक रूपमा बनेको बाँध अचानक फुट्दा आउने आकस्मिक बाढीको प्रकृति भिन्न हुने गर्छ । यस्ता बाढीमा पानीसँगै माटो, ढुङ्गा तथा अन्य भारी वस्तु अत्यन्त ठुलो वेगका साथ बगेर आउँछन्, जसका कारण अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । 

विपत्ले देखाएको नयाँ जोखिम

हालैको विनाशकारी आकस्मिक बाढीले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा रहेका जटिल, परिवर्तनशील र कतिपय अवस्थामा अप्रत्याशित जोखिमलाई उजागर गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले सन् २०२० मा सार्वजनिक गरेको हिमताल सूची अनुसार नेपाल, चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र र भारतमा फैलिएका कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी बेसिनमा हजारौँ हिमताल पहिचान गरिएका छन् । तीमध्ये ४७ वटा हिमताललाई सम्भावित जोखिमपूर्ण मानिएको छ, जसमध्ये २१ वटा नेपालभित्र पर्दछन् ।

हामीले पहिचान गरेका जोखिम मात्र वास्तविक जोखिम होइनन् । जलवायु परिवर्तन, हिमाली भूगोलमा भइरहेको प्राकृतिक परिवर्तन तथा पहिरो र हिम चट्टानको अस्थिरताका कारण नयाँ जोखिम अचानक उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले सम्भावित खतरायुक्त हिमतालको सूची तयार गर्नु आवश्यक भए पनि यस्ता हिमतालको निगरानी मात्र पर्याप्त हुँदैन । नदी तथा खोलाको वास्तविक अवस्थालाई निरन्तर अनुगमन गर्न सक्ने प्रणालीको विकास पनि अत्यावश्यक छ । जोखिमयुक्त नदीको बहाब र त्यसमा भइरहेको परिवर्तनको क्रमलाई पनि निरन्तर अनुगमन गर्नु पर्छ । माथिल्लो क्षेत्रमा असामान्य गतिविधि देखिएमा त्यसका आधारमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा सम्भावित खतराको पूर्वानुमान गर्न सक्नु पर्छ । 

दुधकोशीमा पूर्वसूचना प्रणाली

‘एसिया प्यासिफिक टेलिकम्युनिटी’ मार्फत जापान सरकारको आर्थिक सहयोग तथा जापान र नेपालका विभिन्न संस्थाको सहकार्यमा सोलुखुम्बुको माप्य दुधकोशी गाउँपालिकामा बाढीको ‘पूर्वसूचना चेतावनी प्रणाली’ को विकास गर्ने प्रयास भइरहेको छ । पूर्वसूचना प्रणाली भनेको केवल सेन्सर जडान गर्ने प्रविधि होइन । यो जोखिम पहिचान, निरन्तर अनुगमन, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण, खतरा निर्धारण, चेतावनी जारी गर्ने निर्णय र अन्तत: समुदायले सुरक्षित स्थानतर्फ तत्काल कदम चाल्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाको एकीकृत संयन्त्र हो । यसलाई सामान्यत: चार पक्षमा हेर्न सकिन्छ– जोखिमको ज्ञान, अनुगमन तथा पूर्वानुमान, चेतावनीको सञ्चार र समुदायको तयारी तथा प्रतिकार्य । यीमध्ये कुनै एउटा पक्ष कमजोर भएमा सम्पूर्ण प्रणाली प्रभावकारी नहुन सक्छ ।

दुधकोशी नदीको जलसतह तथा बाढीको अवस्था अनुगमन गर्न विभिन्न स्थानमा पानीको सतह मापन गर्ने सेन्सर र निगरानी क्यामरा जडान गरिएको छ । उपकरणहरूलाई स्थानीय सञ्चार सञ्जाल (इन्ट्रानेट) मा जोडेर सङ्कलित डाटा स्थानीयस्तरमै भण्डारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भए पनि स्थानीयस्तरमा प्रणाली सञ्चालनमा रहन सक्छ । 

दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा इन्टरनेट वा विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने भएकाले पूर्वसूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा केन्द्रीय क्लाउड वा इन्टरनेटमा निर्भर बनाउनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । त्यसैले यस प्रणालीमा स्थानीय सञ्चार सञ्जाल, स्थानीय डाटा भण्डारण तथा स्थानीयस्तरमै प्रारम्भिक डाटा प्रशोधन र चेतावनी जारी गर्ने क्षमतामा जोड दिइएको छ । यसले बाह्य सञ्चार सम्पर्क अवरुद्ध भए पनि प्रणालीको आधारभूत चेतावनी क्षमता सञ्चालनमा राख्न मद्दत गर्न सक्छ ।

आकस्मिक बाढीमा चेतावनी जारी भएको समयदेखि बाढीको प्रभाव सुरु हुने समयसम्म उपलब्ध हुने ‘लिड टाइम’ अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । माथिल्लो क्षेत्रमा जोखिमको सङ्केत पहिचान भएको र तल्लो क्षेत्रमा बाढीको प्रभाव पुग्ने समयबिच केही मिनेट मात्र भए पनि त्यसले जीवन जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसैले सेन्सरले सूचना सङ्कलन गर्ने मात्र होइन, सूचना स्थानीयस्तरमा तुरुन्त प्रशोधन गरी सम्भव भएसम्म न्यूनतम ढिलाइमा चेतावनी जारी गर्न सक्ने प्रणाली बनाउने उद्देश्य राखिएको छ ।

इन्टरनेट उपलब्ध भएको अवस्थामा सोही डाटा काठमाडौँ वा अन्य ठाउँमा रहेका ठुलो क्षमताका ‘क्लाउड सर्भर’ मा पनि पठाउन सकिन्छ । सो डाटाका आधारमा नदीको अवस्था टाढाबाट समेत अनुगमन र विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यस प्रणालीमा स्थानीयस्तरमा कम ऊर्जा प्रयोग गर्ने सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी विद्युत् तथा इन्टरनेट सेवा प्रभावित हुने सम्भावना रहेका दुर्गम क्षेत्रमा पनि प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

चेतावनीलाई साइरन बजाएर, मोबाइलमा एसएमएस पठाएर तथा स्थानीय एफएम रेडियोमार्फत सन्देश प्रसारण गरेर जनतासम्म पु¥याउने ढाँचा तयार गरिएको छ । आयोजनाको पहिलो चरणमा दुई स्थानमा सेन्सर तथा निगरानी क्यामरा जडान गरिएको सानो स्तरको पूर्वसूचना प्रणाली गाउँपालिकालाई यसै वर्ष हस्तान्तरण गरिएको छ । नदीको माथिल्लो भागमा समेत यस्ता सेन्सर तथा क्यामरा जडान गरी सञ्जाल विस्तार गर्दै लैजाने योजना बनाइँदै छ । अर्को चरणको परियोजनाको प्रस्ताव तयार गर्ने तथा जापान सरकारलगायत अन्य दातृ संस्थासँग सहकार्यका सम्भावनाबारे अनौपचारिक छलफल सुरु गरिएको छ । 

जनचेतना र नियमित अभ्यास

साइरन बज्नु वा मोबाइलमा चेतावनी सन्देश आउनु र मानिस सुरक्षित स्थानमा पुग्नु एउटै कुरा होइन । स्थानीयवासीलाई विभिन्न प्रकारका चेतावनी सन्देशको अर्थ के हो भन्ने जानकारी हुनु अत्यावश्यक छ । कुन स्तरको चेतावनी आउँदा कुन बाटो प्रयोग गरी कहाँको सुरक्षित ठाउँमा जाने भन्ने जानकारी सबै बासिन्दाले अग्रिम पाएको हुनु पर्छ । बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कसरी सहयोग गर्ने र परिवारका सदस्यसँग कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने विषयमा पनि पर्याप्त छलफल गरिनु पर्छ ।

पूर्वसूचना प्रणालीमा जनविश्वास पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । बारम्बार अनावश्यक चेतावनी जारी भएमा मानिसले वास्तविक चेतावनीलाई समेत बेवास्ता गर्न सक्छन् । त्यसैले स्थानीय अवस्था र जोखिमको स्तर अनुसार स्पष्ट तथा विश्वसनीय चेतावनी मापदण्ड बनाउनु पर्छ । चेतावनी सन्देशले केवल खतरा छ भन्ने जानकारी दिने होइन, कुन स्तरको खतरा छ र अब के गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशन पनि दिनु पर्छ । चेतावनी जारी भएपछि के गर्ने भन्ने कुरा सरल भाषामा र पहिले नै अभ्यास गराइएको हुनु पर्छ ।

वास्तविक विपत्को समयमा मानिस आत्तिएका हुन्छन् र राम्ररी सोचेर निर्णय गर्न पर्याप्त समय पाउँदैनन् । त्यसैले आपत्कालीन निकास मार्ग, सुरक्षित स्थान तथा आवश्यक कदमबारे नियमित अभ्यास आवश्यक हुन्छ । विद्यालय, स्थानीय संस्था तथा समुदायसँग सहकार्य गरेर नियमित जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, सुरक्षित स्थान तथा त्यहाँ पुग्ने मार्गको नक्साबारे सबै स्थानीयवासी जानकार हुनु पर्छ । वर्षमा कम्तीमा एक वा दुई पटक आपत्कालीन निकासी अभ्यास गर्दा वास्तविक विपत्का बेला पनि मानिस समयमै सुरक्षित स्थानमा पुग्न सफल हुने छन् । 

सामूहिक प्रयास आवश्यक

यस्तो प्रणाली कुनै एक संस्थाले मात्र विकास र सञ्चालन गरेर सफल हुँदैन । यसका लागि सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकार, प्राविधिक निकाय, निजी क्षेत्र, समुदाय, अनुसन्धान संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाबिच सहकार्य आवश्यक छ । स्थानीय सरकार जोखिममा रहेका जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारी निकाय हो । त्यसैले चेतावनी प्राप्त भएपछि तुरुन्तै चाल्नुपर्ने कदमका लागि गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा तहको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।

केन्द्रीय तहमा गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र जल तथा मौसम विज्ञान विभाग जस्ता निकायको समन्वय आवश्यक हुन्छ । भवन, सडक तथा अन्य पूर्वाधारसँग सम्बन्धित निकायले पनि जोखिम न्यूनीकरणमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । जलविद्युत् केन्द्र तथा नदी क्षेत्रमा पूर्वाधार सञ्चालन गर्ने अन्य संस्थाको पनि नदी अनुगमन र चेतावनी प्रणालीमा सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ । दूरसञ्चार कम्पनीहरूका पूर्वाधारले सूचना प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्छ । 

भूउपग्रह प्रविधिको विकाससँगै हिमाली क्षेत्रको भूसतह, हिमताल तथा नदीमा भइरहेको परिवर्तनलाई नियमित अनुगमन गर्न सकिने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ । विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाले जोखिमको वैज्ञानिक विश्लेषण, नयाँ प्रविधिको परीक्षण तथा प्रणालीको प्रभावकारिता मूल्याङ्कनमा सहयोग गर्न सक्छन् । आमसञ्चार माध्यमले जनचेतना फैलाउन र सही सूचना जनतासम्म पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । 

पूर्वसूचना प्रणालीमा यी सबै निकायले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गरेर मात्र पुग्दैन; तिनका भूमिकाबिचको समन्वय र सूचना प्रवाहको शृङ्खला पनि स्पष्ट हुनु पर्छ । कुन निकायले जोखिम पहिचान गर्ने, कसले चेतावनी जारी गर्ने, कसले स्थानीय समुदायलाई परिचालन गर्ने र कसले उद्धार तथा राहतको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा विपत् आउनुअघि नै स्पष्ट हुनु पर्छ । नियमित संयुक्त अभ्यासले यस्तो समन्वयलाई व्यवहारमा परीक्षण गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्छ ।

निष्कर्ष र सुझाव

आकस्मिक बाढीले नेपालका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ठुलो जोखिम सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा प्रविधिमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार अब विलासिता होइन, आवश्यकता बनिसकेको छ । पानीको अवस्था र बहाबमा हुने तीव्र परिवर्तनलाई निरन्तर अनुगमन गर्न सक्ने प्रविधि, सङ्कलित तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्ने क्षमता, समयमै चेतावनी जारी गर्ने संयन्त्र तथा चेतावनी प्राप्त भएपछि तत्काल के गर्ने भन्ने स्पष्ट जिम्मेवारी आवश्यक छ । यसका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आधारभूत छ विषय : 

स्वचालित प्रणालीको विस्तार : उच्च जोखिमयुक्त नदीहरूमा चरणबद्ध रूपमा स्वचालित अनुगमन तथा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने ।

बहुसञ्चार माध्यमको प्रयोग : साइरन, मोबाइल सन्देश, रेडियो र समुदायमा आधारित सूचना प्रणालीलाई एकसाथ संयोजन गर्ने ।

बजेट तथा दक्ष जनशक्ति : स्थानीय तहमा प्रणाली सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि नियमित बजेट तथा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने ।

जनचेतना र अभ्यास : विद्यालयदेखि समुदाय तहसम्म नियमित रूपमा जनचेतना अभिवृद्धि र आपत्कालीन निकासी अभ्यास सञ्चालन गर्ने ।

सीमापार सूचना संयन्त्र : सीमापार क्षेत्रका नदी र हिमतालसम्बन्धी असामान्य घटनाको जानकारी लिन वैज्ञानिक सूचना आदानप्रदान संयन्त्र बनाउने ।

दीर्घकालीन मर्मतसम्भार : उपकरणको नियमित परीक्षण, मर्मत र स्थानीय जनशक्तिको क्षमता विकास गरी प्रणालीलाई निरन्तर विश्वसनीय बनाउने ।

नेपालका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा आकस्मिक बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रविधिमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ । पूर्वसूचना प्रणालीको सफलता जडित सेन्सर वा सङ्कलित तथ्याङ्कमा मात्र सीमित नभई सही समयमा सही व्यक्तिलाई सूचना पुर्‍याएर कति मानवीय र भौतिक क्षति जोगाउन सकियो भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । प्रविधि एक्लैले बाढी रोक्न सक्दैन तर बाढी आउँदा मानिसलाई जोगिने अमूल्य समय दिन यो प्रभावकारी उपाय हो । यसको दीर्घकालीन सफलताका लागि स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता, नियमित मर्मतसम्भार, दक्ष जनशक्ति र स्पष्ट जिम्मेवारी अपरिहार्य छन् ।    

Thursday, August 27, 2026

 


दिगो फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली

blog

ल्यान्डफिल साइट सिसडोल र बन्चरेडाँडालाई केन्द्रमा राखेर देखिएका विवाद पुनः राष्ट्रिय राजनीतिको बहसको विषय बनेका छन् । फोहोर व्यवस्थापनको समस्या काठमाडौँमा मात्र सीमित छैन । यो नेपालका सबै सहरले सामना गरिरहेको वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक चुनौती हो । समस्याको जरो फोहोरको बढ्दो मात्रा मात्र होइन, त्यसको व्यवस्थापनको विद्यमान ढाँचामा पनि छ । काठमाडौँ उपत्यकासहित धेरै सहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनको अर्थ अझै पनि ‘सङ्कलन गरेर ल्यान्डफिलसम्म पु‍-याउने’ काममै सीमित छ । स्रोत अर्थात् घरबाटै फोहोर छुट्याउने प्रणाली कमजोर हुँदा जैविक फोहोर, प्लास्टिक, कागज, सिसा, धातु तथा इलेक्ट्रोनिक फोहोर एउटै स्थानमा मिसिन्छन् । परिणामस्वरूप पुनर्चक्रयोग्य सामग्रीसमेत फोहोरमै खेर जाने, व्यवस्थापन खर्च बढ्ने, ल्यान्डफिलको आयु घट्ने तथा माटो र जलस्रोत प्रदूषित हुने अवस्था आएको छ ।

जनचेतनाको अभाव नेपालको फोहोर व्यवस्थापनको प्रमुख चुनौती हो । विशेष गरी नागरिकस्तरमा फोहोर वर्गीकरणसम्बन्धी ज्ञान र सचेतनाको अभाव स्पष्ट देखिन्छ । अझै पनि धेरै घरमा भान्साबाट निस्कने जैविक फोहोर, प्लास्टिकका बोतल, दुधका प्याकेट, कागज र अन्य रिसाइकलयोग्य वस्तु एउटै झोलामा राखेर फाल्ने गरिन्छ । विद्यालय, कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूसमेत स्रोतमै फोहोर वर्गीकरणको संस्कृतिमा पूर्ण रूपमा अभ्यस्त हुन सकेका छैनन् । 

प्रोत्साहनबिना व्यवहार परिवर्तन सम्भव हुँदैन । नेपालमा फोहोर कम गर्ने, पुनप्र्रयोग गर्ने र रिसाइकल गर्ने घरपरिवारलाई कुनै प्रभावकारी आर्थिक वा सामाजिक प्रोत्साहन उपलब्ध छैन । अधिकांश नगरपालिकाले फोहोर छुट्याएर सार्वजनिक सेवामा सहयोग पु‍-याउने नागरिकलाई अतिरिक्त लाभ दिने प्रणाली विकास गरेका छैनन् । वास्तवमा ‘फोहोर उत्पादन गर्नेले तिर्ने’ तथा ‘फोहोर घटाउनेले लाभ पाउने’ प्रणाली लागु नगरी फोहोर व्यवस्थापनमा दिगोपना हासिल गर्न कठिन हुन्छ । नगरपालिकाले फोहोर छुट्याएर बुझाउने परिवारलाई सेवा शुल्कमा छुट, कर सहुलियत, पुरस्कार अङ्क वा नगद प्रोत्साहन जस्ता कार्यक्रम लागु गरेमा नागरिक सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ ।

नेपालमा रिसाइकल उद्योग र नगरपालिकाबिच अझै बलियो सम्बन्ध स्थापना हुन सकेको छैन । रिसाइकल उद्योग अस्तित्वमा भए पनि स्रोतबाटै छुट्याइएको रिसाइकलयोग्य फोहोर नियमित रूपमा उद्योगसम्म पु‍-याउने सङ्गठित प्रणाली विकसित हुन सकेको छैन । हाल अधिकांश रिसाइकल प्रणाली अनौपचारिक सङ्कलकहरू, कबाडी व्यवसायी तथा निजी नेटवर्कमा आधारित छ । 

विश्व बैङ्कको अध्ययनले स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायबिच सहकार्य अभिवृद्धि नगरी प्रभावकारी ठोस फोहोर व्यवस्थापन सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । नेपालका नगरपालिकले रिसाइकल उद्योगसँग दीर्घकालीन सम्झौता गरी स्रोतमै वर्गीकृत फोहोर सङ्कलन प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक छ । 

नेपालमा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजनाबारे बेलाबखत चर्चा हुने गर्छ तर यस्ता आयोजना सफल बनाउन स्रोतमै वर्गीकृत फोहोरको पर्याप्त आपूर्ति, उत्सर्जन नियन्त्रण प्रविधि, निजी लगानी र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । स्विडेन र जापानले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी दहन प्लान्टमार्फत ऊर्जा उत्पादन गर्दा प्रदूषण नियन्त्रणमा समेत उच्च मापदण्ड कायम गरेका छन् । नेपालले पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी ढाँचामार्फत यस्ता परियोजना विकास गर्न सक्छ तर पहिलो प्राथमिकता पुनप्र्रयोग, रिसाइकल तथा कम्पोस्टिङलाई नै दिनु पर्छ ।

कृषिप्रधान देश नेपालमा जैविक फोहोरलाई मलमा रूपान्तरण गर्ने ठुलो अवसर छ । नगरक्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोरको ठुलो हिस्सा जैविक प्रकृतिको हुने कुरा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले प्रस्ट पारेका छन् । भान्साबाट निस्कने तरकारीका बोक्रा, फलफूलका अवशेष तथा अन्य कुहिने पदार्थलाई कम्पोस्ट मलमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रत्येक घरमा कम्पोस्ट बिन वितरण, समुदायस्तरीय कम्पोस्ट केन्द्र स्थापना, स्थानीय तहबाट प्राविधिक तालिम, उत्पादित मलको बजार सुनिश्चितता तथा विद्यालयमा कम्पोस्टिङ शिक्षा जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । 

घरायसी फोहोर व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विश्वकै उत्कृष्ट फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली भएको देशमध्ये एक जापान नेपालका लागि महŒवपूर्ण सिकाइको स्रोत हुन सक्छ । जापानमा फोहोर व्यवस्थापनलाई नागरिकको दायित्वका रूपमा हेरिन्छ, केवल नगरपालिकाको जिम्मेवारीका रूपमा होइन । धेरै नगरपालिकामा नागरिकले फोहोरलाई १० भन्दा बढी श्रेणीमा वर्गीकरण गरेर, भिन्दाभिन्दै तोकिएका प्लास्टिक झोलामा राखेर तोकिएका दिनमा मात्र बाहिर राख्नु पर्छ । वर्गीकरण नगरेको फोहोर सङ्कलन नै गरिँदैन । वर्गीकृत फोहोरको प्रकृति अनुसार भिन्दाभिन्दै ट्रकमा उठाई सम्बन्धित प्लान्टमा पु-याइन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुने आधिकारिक झोला पनि किनेर प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले नागरिकलाई फोहोरको मात्रा घटाउन प्रत्यक्ष आर्थिक प्रेरणा मिल्छ । सन् २०२० देखि जापानमा किनमेल गर्दा सामान राख्ने प्लास्टिक झोला चाहिए शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक नियम लागु गरिएपछि पुनप्र्रयोगयोग्य झोलाको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यसले एक पटक मात्र प्रयोग गरेर फालिने प्लास्टिक झोलाको खपत घटाउन मद्दत गरेको छ । 

खाद्य फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा दक्षिण कोरियाले हासिल गरेको सफलता नेपालका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण सिकाइ हुन सक्छ । दक्षिण कोरिया विशेष गरी खाद्य फोहोर व्यवस्थापनमा विश्वकै अग्रणी देश मानिन्छ । ‘पे एज यु थ्रो’ प्रणाली फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी एक अत्यन्त प्रभावकारी र वैज्ञानिक अवधारणा हो; जसलाई नेपालीमा ‘जति फोहोर फ्याँक्यो, त्यति नै शुल्क तिर्ने’ प्रणाली भनिन्छ । त्यहाँ नागरिकले उत्पादन गरेको खाद्य फोहोरको मात्रा अनुसार शुल्क तिर्नु पर्छ । परिणामस्वरूप खाद्य फोहोरमा उल्लेखनीय कमी आएको छ । धेरै स्थानमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचान (आरएफआइडी) कार्ड प्रयोग गरी खाद्य फोहोरको मात्रा मापन गरिन्छ । यसले नागरिकलाई कम फोहोर उत्पादन गर्न उत्प्रेरित गरेको छ । सङ्कलित खाद्य फोहोरलाई पशु आहार, कम्पोस्ट मल तथा बायोग्यास उत्पादनमा प्रयोग गरिन्छ ।  आरएफआईडी एकप्रकारको प्रविधि हो; जसले रेडियो तरङ्गहरू प्रयोग गरेर कुनै वस्तु, कार्ड वा व्यक्तिको पहिचान गर्ने र डेटा आदानप्रदान गर्ने काम गर्छ । खाद्य फोहोर व्यवस्थापनमा यसको प्रयोग फोहोरको परिमाण मापन गर्न र सही तथ्याङ्क राख्न गरिन्छ ।

अन्य सफल देशमा जर्मनीले ‘एक्टेन्डेड प्रोड्युसर रेस्पोन्सिबिलिटी’ प्रणालीमार्फत सामग्री उत्पादक कम्पनीलाई नै आफ्ना उत्पादनको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ । स्विडेनले ९० प्रतिशतभन्दा बढी नगर फोहोर रिसाइकल वा ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग गर्ने प्रणाली विकास गरेको छ । सिङ्गापुरले सीमित भूमि उपयोगलाई ध्यानमा राख्दै उच्च दक्षतायुक्त दहन प्रविधि र फोहोरबाट ऊर्जा तथा पुनप्र्रयोगयोग्य सामग्री निकाल्ने आधुनिक प्रणाली विकास गरेको छ ।  ।

अन्य देशको अनुभवले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ– फोहोर केवल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बोझ होइन, उचित नीति र प्रविधिमार्फत आर्थिक स्रोतमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्पत्ति पनि हो । नेपालले अझै पनि फोहोरलाई सङ्कलन र विसर्जनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरेको छ । अब यो सोच बदल्न आवश्यक छ । घरमै फोहोर छुट्याउने संस्कृति विकास, रिसाइकल उद्योगको विस्तार, जैविक फोहोरबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रविधिमा लगानी तथा निजी क्षेत्रसँगको प्रभावकारी सहकार्यले फोहोरलाई समस्याबाट अवसरमा बदल्न सक्छ । यसबाट रोजगारी सिर्जना हुने, आयातित रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घट्ने, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन हुने र वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणमा समेत योगदान पुग्ने छ ।

फोहोर व्यवस्थापनलाई केवल नगरपालिकाको जिम्मेवारी ठान्ने सोचबाट पनि समाज बाहिर निस्कनु पर्छ । स्वच्छ र व्यवस्थित सहर निर्माणमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको समान भूमिका हुन्छ । घरको भान्साबाट सुरु हुने सानो व्यवहार परिवर्तनले राष्ट्रियस्तरको परिवर्तनको आधार तयार गर्न सक्छ । नेपालले फोहोरलाई सङ्कटका रूपमा मात्र हेर्ने हो भने समस्या झन् जटिल बन्दै जाने छ । फोहोरलाई स्रोत, उद्योग र अवसरका रूपमा हेर्ने हो भने यही चुनौती हरित अर्थतन्त्र, रोजगारी र दिगो विकासको आधार बन्न सक्छ । फोहोरलाई बोझ मान्ने कि स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने भन्ने निर्णयले नै नेपालको वातावरणीय, आर्थिक र सहरी भविष्य निर्धारण गर्ने छ ।






Friday, January 13, 2023

 अनलाइन नागरिक सेवा: सास्ती कि सुविधा


blog

बाह्र वर्षपहिले यन्त्रवाचक राहदानी अर्थात् एमआरपी आवेदन फारम भर्ने काममा जनताले कम्प्युटर प्रयोग गर्नैपर्ने नियम बनाइयो । पाँच प्रतिशत जनताको घरमा पनि कम्प्युटर नभएको अवस्थामा बिचौलिया एजेन्टलाई पैसा तिरेर कम्प्युटरबाट फारम भराउन जनता बाध्य भए । कम्प्युटरबाट फारम भर्न त लगाइयो तर राहदानी जारी गर्ने प्रक्रियालाई झन् जटिल बनाइयो । हातले लेखेर आवेदन गरेकै दिनमा हस्तलिखित राहदानी प्राप्त गर्दै आएका जनतालाई एमआरपी प्राप्त गर्न महिनौँ कुर्नैपर्ने बनाइयो । नागरिक सेवामा सूचनाप्रविधि भित्र्याउने नाममा एमआरपीबाट जनतालाई सास्ती दिन थालिएको शृङ्खला स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र र विद्युतीय राहदानीसम्म आइपुग्दा पनि अन्त्य भएको छैन । आखिरमा जनताले किन सास्ती भोग्नु परिरहेको छ ? 

नागरिक सेवामा सूचनाप्रविधि प्रयोग

विद्युतीय सञ्चार र कम्प्युटर प्रविधिमार्फत सूचना तथा तथ्याङ्कलाई प्रभावकारी तरिकाले सम्प्रेषण, भण्डारण, प्रशोधन तथा आदानप्रदान गर्ने सूचनाप्रविधि प्रयोगबाट नागरिक सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई सिद्धान्ततः सरल, सुलभ र भरपर्दो बनाउन सकिन्छ । सेवाग्राही जनताले आफ्नै स्मार्टफोन या कम्प्युटरबाट आफ्नो व्यक्तिगत विवरण घरबाटै भरेर अनलाइन आवेदन दर्ता गर्नसक्ने र सो विवरण निमेषभरमा नै सम्बन्धित कार्यालय तथा फाँटवाला कर्मचारीसम्म पुग्ने हुनाले कागजपत्रको फाइल बोकेर एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालय वा एक कोठाबाट अर्को कोठामा धाउन सेवाग्राही तथा कर्मचारीले समय खर्च गर्न पर्दैन । साथै सेवाग्राहीले अनलाइनमा भरेको विवरण प्रमाणित गर्नका लागि सरकारी डाटा सेन्टरमा भण्डारण गरेर राखेको आधिकारिक विवरणसँग ट्याली गराउने काम पनि कम्प्युटर नेटवर्कमार्फत क्षणभरमा नै सम्पन्न हुने हुनाले कर्मचारीले दराजभित्रका ढड्डा पल्टाएर रेकर्ड खोज्न समय खर्चिनु पर्दैन । यसरी कर्मचारीको कार्यभारलाई न्यूनीकरण गरी थोरै कर्मचारीबाट धेरै जनतालाई सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । 

आवश्यक सूचना तथा सञ्चार प्रविधि

अनलाइन नागरिक सेवाका लागि आवश्यक पर्ने सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई तीन खण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ: (१) जनताका साथमा रहेका स्पार्टफोन या कम्प्युटर, (२) दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट सेवा, र (३) सरकारी डाटा सेन्टर पूर्वाधार । एप्लिकेसन अथवा वेब ब्राउजर खोलेर नागरिक सेवा प्रयोग गर्नका लागि जनताका स्मार्टफोन वा कम्प्युटरमा आवश्यक सफ्टवेयर र हार्डवेयर जडित भएको हुनुपर्छ । ती स्पार्टफोन र कम्प्युटरलाई पर्याप्त गतिको इन्टरनेटमा जोड्नका लागि मोबाइल दूरसञ्चार नेटवर्क तथा अप्टिकल फाइबर इन्टरनेट सेवा जनताको पहुँचमा हुन आवश्यक छ । त्यस्तैगरी नागरिक सेवाका एप्लिकेसन होस्ट गर्नका लागि द्रुत गतिको नेटवर्कमा जडिएको उच्च क्षमताका गुणस्तरीय हार्डवेयर र सफ्टवेयरले सुसज्जित कम्प्युटर सर्भरको सरकारी डाटा सेन्टर पूर्वाधार हुन आवश्यक छ । 

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको वर्तमान अवस्था

नेपालमा संसारकै अति उत्तम क्षमताको ५जी मोबाइल दूरसञ्चार प्रविधि अझै उपलब्ध नभए पनि धेरै ठाउँमा उपलब्ध रहेको ४जी मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट सेवाको क्षमता अनलाइन नागरिक सेवा एप्लिकेसनका लागि पर्याप्त छन् । जनताका स्मार्टफोन वा कम्प्युटर पनि अनलाइन नागरिक सेवाका लागि सक्षम छन् तर अनलाइन नागरिक सेवा होस्ट गर्ने सरकारी डाटा सेन्टरको पूर्वाधार र व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर छन् । फलस्वरूप विद्युतीय राहदानी र राष्ट्रिय परिचयपत्र आवेदनजस्ता अनलाइन नागरिक सेवा गुणस्तरीय हुन सकेका छैनन् । 

सर्भर हार्डवेयर र नेटवर्किङ उपकरण अहिले नै स्वदेशमा उत्पादन गर्न नसकिए पनि नागरिक सेवाका सफ्टवेयर र एप्लिकेसनको हकमा स्वदेशी निजी क्षेत्रको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीति बनाउन अत्यावश्यक छ ।

डाटा सेन्टर पूर्वाधारको सङ्क्षिप्त परिचय

डाटा सेन्टरमा उच्च क्षमताका कम्प्युटर सर्भर लोकल नेटवर्क अर्थात् इन्टरनेटमार्फत एकआपसमा जोडिएका हुन्छन् । ती सर्भरको समूहलाई क्लाउड भनिन्छ । हरेक सर्भरमा उच्च गतिमा डाटा प्रशोधन गर्न सक्ने धेरैवटा सीपीयू, दसौँ टेराबाइट मेमेरी तथा सयौँ टेराबाइटका धेरैवटा हार्डडिस्क जडित हुन्छन् । त्यस्तैगरी अपरेटिङ सिस्टम, प्लाटफर्म सफ्टवेयर तथा एप्लिकेसन सफ्टवेयर पनि जडित गरिएको हुन्छ । साइबर सुरक्षा प्रविधिले डाटा सेन्टरलाई सुरक्षित राखिएको हुन्छ । 

भूमिकाका आधारमा सर्भरलाई एप्लिकेसन सर्भर र डाटा सर्भर गरी दुई समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ । अनलाइन सेवा प्राप्त गर्नका लागि सेवाग्राहीले पठाएका सेवा अनुरोध (अर्थात् सर्भिस रिक्वेस्ट) पहिले एप्लिकेसन सर्भरमा आइपुग्छन् । सेवाका लागि आवश्यक पर्ने डाटा एप्लिकेसन सर्भरले डाटा सर्भरबाट माग्दछ र सो डाटा प्रयोग गरेर सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदान गर्छ । क्लाउडमा एकभन्दा बढी एप्लिकेसन सर्भर र डाटा सर्भर राखिएका हुन्छन् ता कि कुनै एक बिग्रिएमा वा अत्यधिक कार्यचापले त्यसको प्रशोधन प्रक्रिया ढिलो भएमा अर्को सर्भर स्वचालित रूपमा जोडिएर सेवालाई निरन्तरता दिने गर्छ । 

सेवाग्राहीबाट आएका सेवा अनुरोधलाई कार्यभार कम भएका एप्लिकेसन सर्भरमा पठाउनका लागि लोड ब्यालेन्सर प्रविधि पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ । अत्याधुनिक क्लाउड सर्भरमा सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्किङ र रिसोर्स भर्चअलाइजेसन प्रविधि प्रयोग गरिएको हुन्छ । यी प्रविधिमार्फत अनलाइन सेवामा प्रयोग भएका सीपीयू, मेमोरी, हार्डडिस्क तथा नेटवर्क ब्यान्डविड्थजस्ता रिसोर्सको मात्रालाई स्वचालित रूपमा बढाउन वा घटाउन सकिन्छ, जसलाई अटोस्केलिङ भनिन्छ । सर्भरको कार्यभार बढ्नेबित्तिकै अटोस्केलिङ प्रविधिले अपुग रिसोर्स आफैँ थपिदिने हुनाले अनलाइन सेवाको गुणस्तर खस्किन पाउँदैन । हाम्रा नागरिक सेवाका गुणस्तर कामै नलाग्ने गरी खस्किन्छन्, किन ? 

उचित प्रविधि छनोट गर्न सक्ने ज्ञानको कमी

नागरिक सेवामा सूचनाप्रविधि प्रयोगमा ल्याउँदा नेपालमा जनताको सुविधालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर योजना बनाएको देखिँदैन । जनताको घरमा कम्प्युटर नभएको अवस्थामा बिचौलियाको कम्प्युटरबाट एमआरपी आवेदन फारम भर्न बाध्य पारियो । एमआरपीपछि स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको प्रयोग सुरु गरियो । नवीकरण गर्दा वा नयाँ लिन जाँदा आवेदन गरेकै दिनमा हस्तलिखित वा टाइप गरेको सवारी चालक अनुमतिपत्र हातमा पार्दै आएका जनतालाई स्मार्ट कार्डको नाममा वर्षौं कुर्नैपर्ने बनाइयो । हालसालै बायोमेट्रिक डाटासहितको नागरिक परिचयपत्र स्मार्ट कार्ड बनाउन जनतालाई बाध्य पारिएको छ । ती स्मार्ट कार्ड जनताले कहाँ प्रयोग गरेर कुन कुन नागरिक सेवा सर्वसुलभ उपभोग गर्न पाउने छन् भन्ने कतै प्रस्ट पारिएको छैन । नेपालमा जस्तै जापानमा पनि हालसालै राष्ट्रिय परिचयपत्र (जसलाई माई नम्बर कार्ड भनिन्छ) लागू गरिएको छ । माई नम्बर कार्ड बोकेका जनताले बसोबास, कर तथा अन्य प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नका लागि नगरपालिका वा वडा कार्यालय धाउनु पर्दैन, घरनजिकैको कन्भिनियन्स स्टोर वा सार्वजनिक ठाउँमा राखिएका मेसिनमा कार्ड छिराएर प्रिन्ट गर्न सकिन्छ । हाम्रोमा यस्ता पूर्वाधार कहिले विकास गर्ने र कार्डको कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने अझै अन्योल छ । प्रयोग नहुने खालका महँगा स्मार्ट कार्ड मात्र बनाएर राष्ट्रको अर्बौं रुपियाँ खर्च किन गरिन्छ भनी जनताले बुझ्न पाएका छैनन् ।

प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीबीच असमञ्जस्यता

प्रविधिमार्फत जनसेवा प्रक्रियालाई सहज बनाउन प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीको सहकार्य अपरिहार्य छ । सेवाका लागि उपयुक्त सूचना प्रविधिको छनोट, सफ्टवेयर निर्माण, नियमित मर्मतसम्भार र समयसापेक्ष स्तरोन्नति गर्ने जिम्मेवारी प्राविधिक कर्मचारीको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् भने प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक बजेट छुट्याउनेदेखि लिएर हार्डवेयर, सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र निर्माण भइसकेको प्रणालीलाई अधिकतम सदुपयोग गरी चुस्त जनसेवा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी प्रशासनिक कर्मचारीको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् । नयाँ प्रविधिसम्बन्धी नीति निर्माण तथा योजना तर्ज‘मा गर्ने काममा प्राविधिक कर्मचारीको सशक्त सहभागिताको कमी देखिन्छ । त्यस्तैगरी उच्च गुणस्तरीय सूचना प्रविधि प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्पेसिफिकेसन प्रस्ट नलेख्ने, निर्माणाधीन प्रणालीमा अधिकतम कार्यभार पर्दा पनि भरपर्दो काम गर्न सक्षम छ भनी परीक्षण नगरी अनुमोदन गर्ने, भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित समस्यालाई डिजाइनको चरणमा बेवास्ता गर्ने तथा फेल–सेफ क्षमताका बारेमा नसोच्नेजस्ता हेलचेक्र्याइँ प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीबीचको सामञ्जस्यताको कमीले गर्दा हुने गर्छन् ।

सरकारी, प्राज्ञिक र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यमा कमी

लोकोपयोगी नयाँ प्रणालीको विकास गर्नुभन्दा पहिले नै सो प्रणालीका विविध पक्षका बारेमा गहन अध्ययन, अनुसन्धान गरी अब्बल सिद्ध भएका प्रविधि, पद्धति तथा प्रणाली मात्र छनोट गर्नका लागि प्राज्ञिक क्षेत्रका प्राध्यापक तथा विद्यार्थीले विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । त्यस्तैगरी स्वदेशी निजी क्षेत्रका संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरी आवश्यक पर्ने सबै सफ्टवेयर स्वदेशमा नै निर्माण गर्नका लागि सरकारी, प्राज्ञिक र निजी क्षेत्रबीचमा सहकार्य अनिवार्य छ; जुन नेपालमा अझै अभाव छ । 

समन्वयकारी नीति तथा नियमनको कमी

सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा नियमनमा सरकारी स्तरमा एकद्वार नीति तथा प्रणालीको अभावले गर्दा सरकारी निकायबीचमा पनि सहकार्य र संयोजनको अभाव देखिन्छ । अन्य देशमा सबै प्रकारका डिजिटल सेवा जस्तै– टेलिफोन, भिडियो तथा इन्टरनेट सेवा डिजिटल प्याकेजमा आधारित एकीकृत प्रणालीबाट सञ्चालित र नियमन भएका हुन्छन् । नेपालमा भने एकद्वार प्रणालीबाट नियमन नभएर इन्टरनेट तथा टेलिकम सेवा, ब्रोडकास्टिङ तथा प्रेस मेडिया सेवा, साइबर सुरक्षा आदि सेवा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट छुट्टाछुट्टै तवरले नियमन भइरहेका छन् । 

झन्झटिलो प्रक्रिया, बिचौलिया र व्यापारी हाबी 

अनलाइनमा भरिएको फारमलाई प्रिन्ट गरी लाइनमा बसेर हार्डकपी फारम बुझाउनुपर्ने झन्झट जनताले बेहोर्नु परेको छ । अनलाइन आवेदन फरम भर्नका लागि एजेन्टलाई शुल्क तिर्नु त पर्छ नै, साथसाथै उनीहरूको कम्प्युटरमा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण तथा नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपीसमेत भण्डारण गर्न दिनुपर्छ । नाम, ठेगाना, जन्म मिति, नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर, जारी मिति तथा स्थानजस्ता संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण एजेन्टको कम्प्युटरबाट कुनै दिन अनुचित प्रयोग गरिएमा त्यसको जिम्मेवार को हुने भन्ने कानुनका बारेमा सरकारले सोचेको देखिँदैन । बरु उल्टै व्यापारीको स्वार्थमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका घटना उद्धृत हुन थालेका छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालै लागू गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) प्रणाली (जसको सञ्चालन केही समयलाई रोकिएको छ) अन्तर्गत नयाँ स्मार्टफोनमा सिम कार्ड राख्नेबित्तिकै स्वचालित एप्लिकेसनमार्फत ग्राहकको विवरण नियमन संस्थाले सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने हुँदा ग्राहकले अनावश्यक रूपमा आवेदन फारम भरेर प्रमाणीकरणका अनेकन् झन्झट झेल्नु परेको छ । यसले गर्दा विदेशमा श्रम गर्ने नेपालीले स्वदेश फर्किंदा ल्याएका स्मार्टफोन चल्ने बनाउनका लागि निकै नै सास्ती पाउने छन् ।

आयातित प्रविधिमा निर्भरता

नेपाल सरकार सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा आयातित प्रविधिमा निर्भर छ । हार्डवेयर र सफ्टवेयर सबै आयातित प्रविधिबाट हाम्रा अनलाइन नागरिक सेवा सञ्चालन भइरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सामान्य समस्या आउँदा पनि हामी आफैँले समाधान गर्न सक्दैनौँ । विद्युतीय राहदानी आवेदन फारम भर्ने प्रक्रियामा हालै देखिएको सामान्य समस्याले हाम्रो अनलाइन सिस्टम कैयौँ दिनसम्म ठप्प भई विदेशी प्राविधिज्ञ आएर मर्मतसम्भार गर्नु पर्यो । 

समस्या समाधानका उपाय

नेपालमा अहिले एउटा मात्र सरकारी एकीकृत डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । डाटा सेन्टरका सर्भर, नेटवर्कको क्षमता र तिनले भोग्दै गरेको कार्यभारको विस्तृत विश्लेषण गरी अत्यधिक भार परेका भागमा आवश्यक मात्रामा सर्भर हार्डवेयर र नेटवर्क ब्यान्डविड्थ थपेर लोड ब्यालेन्सर र अटोस्केलिङ प्रविधिलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सफ्टवेयरको डिजाइनमा नै क्षमताहरू सीमित गरिएको (जस्तै– अनलाइन सेवामा एकै पटक लग–इन गर्न सक्ने सेवाग्राहीको सङ्ख्या) पाइएमा सफ्टवेयरलाई अद्यावधिक गरेर क्षमता बढाउन सकिन्छ । डाटा सेन्टरका समस्या पत्ता लगाएर समाधान गर्न सरकारसँग उपलब्ध प्रावधिक जनशक्ति अपर्याप्त भएमा प्राज्ञिक क्षेत्रका विज्ञ प्राध्यापक र निजी क्षेत्र तथा विदेशमा कार्यरत अनुभवी नेपाली इन्जिनियरसँग सहकार्य गर्न सकिन्छ । 

केन्द्रीकृत डाटा सेन्टरमा अत्यधिक चाप परिरहेको पाइएमा यथाशीघ्र डाटा सेन्टरलाई विकेन्द्रीकरण गरी प्रदेश वा जिल्लामा फैलाउनुपर्छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा डाटा सेन्टरको संरचना तयार पार्न सकेमा त्यो प्रदेशका जनतालाई त्यहीँको डाटा सेन्टरबाट अनलाइन सेवा दिन सकिन्छ । यहाँबाट दैनिक तथा मासिक रूपमा प्रशोधन भएका आवेदनको सङ्क्षेपीकृत विवरण मात्र केन्द्रीय डाटा सेन्टरमा पठाउने व्यवस्था गरियो भने केन्द्रमा कामको चाप व्यवस्थापन सहज हुनेछ । प्रविधिको विकास गर्नुका साथसाथै कर्मचारीतन्त्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ । अनैतिक प्रलोभनमा परेर कर्मचारीले अनलाइन सेवा प्रणाली वा प्रक्रियालाई पङ्गु बनाउन खोजेमा विभागीय कारबाही गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । रायसुझाव लिन विशेषज्ञ नियुक्ति गर्दा राजनीतिक वा पारिवारिक निकटताका आधारमा नभएर विज्ञताका आधारमा खुला, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट नियुक्ति गर्नुपर्छ । 

निष्कर्षमा प्रभावकारी अनलाइन नागरिक सेवा प्रदान गर्न प्रविधिमा दख्खल राख्ने कर्मचारीको भर्ना सङ्ख्या बढाउँदै समयानुकूल प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेर प्रविधि सञ्चालनमा कर्मचारीको आत्मबल बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सूचना–प्रविधि तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारको विकास निर्माणमा एकद्वार प्रणाली लागू गर्दै एकीकृत नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक देखिन्छ । विकेन्द्रीकृत डाटा सेन्टर पूर्वाधार निर्माण गरी सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्किङ, रिसोर्स भर्च‘अलाइजेसन, अटोस्केलिङ, क्लाउड फेडरेसनजस्ता अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ । सरकारी, प्राज्ञिक र निजी क्षेत्रका संस्थाबीचमा अनलाइन सेवा प्रणालीलाई निरन्तर परिष्कृत बनाउँदै लैजाने लक्ष्यकेन्द्रित सहकार्य गर्नुपर्छ । सर्भर हार्डवेयर र नेटवर्किङ उपकरण अहिले नै स्वदेशमा उत्पादन गर्न नसकिए पनि नागरिक सेवाका सफ्टवेयर र एप्लिकेसनको हकमा स्वदेशी निजी क्षेत्रको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीति बनाउन अत्यावश्यक छ । नागरिक सेवामा प्रविधिको भरपूर सदुपयोग नै समृद्ध नेपाल निर्माणको मुख्य आधार हो ।

Sunday, June 21, 2020

ग्रहण, पुराण र परम्परा

***ग्रहण, पुराण र परम्परा***

२०७७ साल असार ७ गते आइतबार आज सूर्यग्रहण। सूर्य र पृथ्वी जोड्ने काल्पनिक सिधा रेखामा चन्द्रमा आएर सूर्यबाट आउने प्रकाशलाई छेक्दा पृथ्वीबाट सूर्यको केही भाग कालो (खण्डग्रास) वा सम्पूर्ण भाग कालो (खग्रास) देखिने अवस्थालाई सूर्यग्रहण भनिन्छ। नेपाल वा जापानबाट आज खण्डग्रास सूर्यग्रहण देखिन्छ भने भारत, चीन र अन्य देशका धेरै भूभागबाट खग्रास सूर्यग्रहण देखिँदैछ। खग्रास सूर्यग्रहणमा पनि सूर्यको वरिपरि चाँदीको घेरा जस्तै सेतो प्रकाश देखिन्छ जसलाई अंग्रेजीमा रिङ अफ फायर भनिन्छ। पृथ्वीबाट देखिने सूर्यको आकारभन्दा चन्द्रमाको आकार सानो भएको हुनाले चन्द्रमाले सूर्यलाई पूर्ण ढाक्न नसक्दा यस्तो चाँदीको घेरा देखिएको हो। यो त भयो सूर्यग्रहण लाग्ने वैज्ञानिक कारण जुन तेश्रो शताब्दीमा नै (सूर्यसिद्धान्त) खगोलशास्त्रमा प्रस्ट्याइएको छ। आज मलाई ग्रहणबारेमा पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएका रमाइला प्रसङ्गहरूका बारेमा पनि जान्न र लेख्न मन लाग्यो।


ग्रहण लाग्ने कारणका बारेमा बुझ्न भागवत, विष्णुपुराणमा उल्लेख गरिएका सूर्य र चन्द्रका दुस्मन राहुका बारेमा चर्चा गरौं। विष्णुपुराणका अनुसार दैत्य गुरु शुक्राचार्यले भगवान शिवको कठिन तपस्या गरी संजीवनी मन्त्र प्राप्त गर्दछन्, जुन मन्त्रको प्रयोगबाट देवता र दैत्य बीचको युद्धमा मारिएका सबै दैत्यलाई पुनर्जीवित पार्न सक्ने शक्ति हुनाले दैत्यहरूलाई देवताले परास्त गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ। यस्तो जटिल परिस्थितिमा देवतालाई शक्तिशाली बनाउनका लागि विष्णुले समुन्द्र मन्थन गरी अमृत निकालेर देवतालाई खुवाउने योजना बनाउँछन्। तर देवताले मात्र समुन्द्र मन्थन गर्न असमर्थ हुने हुनाले निकालिएको अमृत देवता र दैत्यले बराबरी बाँड्ने शर्तमा मन्दार पर्वतको मदानीमा वासुकी नागराजको नेती बनाइन्छ। विष्णु भगवान कूर्म अवतारमा समुन्द्रको फेदमा गई मन्दार पर्वतलाई डुब्नबाट बचाएर राखी स्वर्गका राजा इन्द्रको नेतृत्वमा देवताहरू र दैत्यराज वालिको नेतृत्वमा दानवहरूले वासुकी नागको दुई सुर (टाउकोतिरको भागमा दानवहरू र पुच्छरतिरको भागमा देवताहरू) मिलेर समुद्र मन्थन गर्छन्। अमृत निस्कनु भन्दा पहिले हलाहल नामक विष निस्कन्छ, जुन शिवजीले पिएर लोकलाई विषाक्त हुनबाट बचाउछन्। (शिवजीले विष सेवन गरी कण्ठमा राख्दा कण्ठको रंग नीलो हुन्छ, त्यसैले शिवजीलाई नीलकण्ठ पनि भनिन्छ।) समुन्द्र मन्थनबाट अमृत निस्कनु भन्दा पहिले सुरभि, कौस्तुभा, परिजात, लक्ष्मी, वारुणी र धन्वन्तरिको उत्पति हुन्छ। निस्केको अमृत देवतालाई नबाँडी दानवहरूले एकलौटी लिएर जान्छन्। दानवले लुटेको अमृत देवतालाई खुवाउनका लागि विष्णु भगवान एक सुन्दर स्त्री मोहिनीको रूपमा दानव सभामा पुगी देवताहरूलाई आमन्त्रण गर्न लगाएर अमृतको घडा बोकेर देवताहरू बसेको पंतिमा गएर पालैपालो सबै देवताहरूलाई अमृतपान गराउँछन्। स्वरभानु नामको दानव पनि देवताको भेषमा परिवर्तन भई देवतासँगै बसेर अमृतपान गर्न पुग्दछ। यो कुरा सूर्य र चन्द्रले चाल पाएर तुरुन्त विष्णुलाई बताउँछन्। विष्णुले सुदर्शन चक्रले स्वरभानुलाई मार्न शिर छेदन गर्दछन्। तर स्वरभानुले अमृत निलिसकेको हुनाले काटिएको शिर पनि राहुका रूपमा जीवित रहन्छ। त्यस दिनदेखि सूर्य र चन्द्रको जन्मजात दुस्मनका रूपमा राहु घुमिरहेको छ र बेला बखतमा सूर्य र चन्द्रलाई निल्ने अर्थात् ग्रास गर्ने प्रयत्न गर्दछ। पौराणिक शुक्तिअनुसार सूर्य र चन्द्र ग्रहण लाग्ने कारण यही राहु हो। राहुको हात र शरीर नभएको हुनाले त्यसैले सूर्य र चन्द्रलाई सधैँका लागि पूर्ण निल्न भने सक्दैन र ग्रहणहरू क्षणिक हुने गर्दछन् । आजको सूर्यग्रहण पनि न्यूनतम ३० सेकेन्डदेखि अधिकतम ३ घण्टा ४५ मिनेट लामो हुँदैछ।


अब चर्चा गरौं सूर्यग्रहणमा धर्मशास्त्रअनुसार पृथ्वीमा के हुन्छ र के के गर्नुपर्छ।


मनुस्मृति, ग्रहलाघव, निर्णय सिन्धु आदिमा सूर्यग्रहणका बेलामा मानवले गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। सूर्यलाई मानव तथा मानवमैत्री जीवका सर्जक मानिन्छ। सूर्यग्रहणका बेला सूर्यकिरणबाट पृथ्वी वर्जित हुँदा पृथ्वीमा अनेकन् खराब तत्व तथा जीवाणुहरू फैलिने हुनाले यस बेलामा खाना पकाउनु, खानुलाई अशुभ मानिन्छ। सूर्यग्रहण शुरु हुनुभन्दा चार प्रहर (एक दिनमा आठ प्रहर हुन्छन्) पहिलेबाट अशुभ घडी शुरु हुन्छ। अशुभ घडी शुरु हुने बित्तिकै स्नान गरी, निराहार बसी, भजन, जप, तर्पण, होम तथा दानदक्षिणा गर्ने कार्यमा संलग्न हुनुपर्छ। ग्रहण समाप्त भएपछि राहुको अशुभ छायाबाट बिटुलिएको शरीर शुद्ध पार्न पुनः स्नान गर्नुपर्छ। घरका लुगाकपडा, अन्नपात तथा सरसामग्रीहरू शुद्ध पार्नका लागि तुलसी पानी छर्किने चलन छ। अर्को रमाइलो प्रसङ्ग पनि छ, ग्रहणका बेलामा खोलानाला, ताल, पोखरी, झरना, समुन्द्र सबैतिरका पानी गंगा नदीको पानी जत्तिकै पवित्र हुन्छ रे। त्यसैले जहाँका पानीमा नुहाउँदा पनि शरीर शुद्ध पार्न सकिन्छ। सूर्यग्रहण पश्चात् मानिसले मात्र होइन, मन्दिरमा देवताका मूर्तिहरूको पनि स्नान गराइन्छ। सूर्यग्रहणको बेलामा ब्याउन लागेको गाईको वरिपरि घुम्दा पृथ्वी वरिपरि परिक्रमा (अर्थात् प्रदक्षिणा) को पुण्य मिल्छ रे। ग्रहणको बेलामा पितृको तिथिश्राद्ध परेमा नियमित श्राद्ध नगरेर ग्रहणश्राद्ध गरिन्छ रे, जसमा ब्राह्मणलाई पक्वान्न भोजन गराउनको साटो काँचो अन्न तथा द्रव्य दान गरिन्छ।


हाम्रो राशी अनुसार ग्रहण हेर्दा शुभ वा अशुभ हुने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। सूर्यग्रहणका दिन जन्मदिन पर्ने व्यक्तिले ग्रहण हेर्नु हुँदैन रे। आफ्नो जन्म राशीबाट तेश्रो, छैठौँ, दशौं तथा एघारौं राशी टाढाको राशीमा सूर्य भएको बेलामा लागेको ग्रहण सो व्यक्तिका लागि अत्यन्त शुभ मानिन्छ भने दोश्रो, पाचौं, सातौं तथा नवौं टाढाको राशीमा लागेको ग्रहण ठीकैको शुभ मानिन्छ। त्यस्तै गरि चारौं, आठौं तथा बाह्रौँ टाढाको राशीमा लागेको ग्रहण अशुभ हुने हुनाले नहेर्न भनिन्छ।


(स्पष्टीकरणः केटाकेटीदेखि गाउँघरमा देखेको, सुनेको चलनका बारेमा आज बुझ्न मन लागेर इन्टरनेटमा उपलब्ध रहेका धर्मशास्त्रसम्बन्धी कुराहरू पढ्दा थाहा पाएका हाम्रा पौराणिक कथनहरू यहाँ पोस्ट गरेको छु। पक्कैपनि यहाँ धेरै राम्रा कुरा छुटेका वा नमिलेका हुन सक्छन्। धर्मशास्त्रका विज्ञहरूबाट टिप्पणी पाएमा आभारी हुनेछु।)

फोटो: राहुले सूर्यदेवलाई ग्रास गर्दै, श्रोत: इन्टरनेट


Friday, June 19, 2020

प्रभावकारी शिक्षण सिकाइका लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम प्रयोगका सम्बन्धमा नेपालको वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा सम्भावनाका बारेमा लेख्ने मेरो सानो प्रयास।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिः प्रभावकारी शिक्षण विधि - सेतोपाटी डट कम्

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिः प्रभावकारी शिक्षण विधि