दिगो फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली
ल्यान्डफिल साइट सिसडोल र बन्चरेडाँडालाई केन्द्रमा राखेर देखिएका विवाद पुनः राष्ट्रिय राजनीतिको बहसको विषय बनेका छन् । फोहोर व्यवस्थापनको समस्या काठमाडौँमा मात्र सीमित छैन । यो नेपालका सबै सहरले सामना गरिरहेको वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक चुनौती हो । समस्याको जरो फोहोरको बढ्दो मात्रा मात्र होइन, त्यसको व्यवस्थापनको विद्यमान ढाँचामा पनि छ । काठमाडौँ उपत्यकासहित धेरै सहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनको अर्थ अझै पनि ‘सङ्कलन गरेर ल्यान्डफिलसम्म पु-याउने’ काममै सीमित छ । स्रोत अर्थात् घरबाटै फोहोर छुट्याउने प्रणाली कमजोर हुँदा जैविक फोहोर, प्लास्टिक, कागज, सिसा, धातु तथा इलेक्ट्रोनिक फोहोर एउटै स्थानमा मिसिन्छन् । परिणामस्वरूप पुनर्चक्रयोग्य सामग्रीसमेत फोहोरमै खेर जाने, व्यवस्थापन खर्च बढ्ने, ल्यान्डफिलको आयु घट्ने तथा माटो र जलस्रोत प्रदूषित हुने अवस्था आएको छ ।
जनचेतनाको अभाव नेपालको फोहोर व्यवस्थापनको प्रमुख चुनौती हो । विशेष गरी नागरिकस्तरमा फोहोर वर्गीकरणसम्बन्धी ज्ञान र सचेतनाको अभाव स्पष्ट देखिन्छ । अझै पनि धेरै घरमा भान्साबाट निस्कने जैविक फोहोर, प्लास्टिकका बोतल, दुधका प्याकेट, कागज र अन्य रिसाइकलयोग्य वस्तु एउटै झोलामा राखेर फाल्ने गरिन्छ । विद्यालय, कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूसमेत स्रोतमै फोहोर वर्गीकरणको संस्कृतिमा पूर्ण रूपमा अभ्यस्त हुन सकेका छैनन् ।
प्रोत्साहनबिना व्यवहार परिवर्तन सम्भव हुँदैन । नेपालमा फोहोर कम गर्ने, पुनप्र्रयोग गर्ने र रिसाइकल गर्ने घरपरिवारलाई कुनै प्रभावकारी आर्थिक वा सामाजिक प्रोत्साहन उपलब्ध छैन । अधिकांश नगरपालिकाले फोहोर छुट्याएर सार्वजनिक सेवामा सहयोग पु-याउने नागरिकलाई अतिरिक्त लाभ दिने प्रणाली विकास गरेका छैनन् । वास्तवमा ‘फोहोर उत्पादन गर्नेले तिर्ने’ तथा ‘फोहोर घटाउनेले लाभ पाउने’ प्रणाली लागु नगरी फोहोर व्यवस्थापनमा दिगोपना हासिल गर्न कठिन हुन्छ । नगरपालिकाले फोहोर छुट्याएर बुझाउने परिवारलाई सेवा शुल्कमा छुट, कर सहुलियत, पुरस्कार अङ्क वा नगद प्रोत्साहन जस्ता कार्यक्रम लागु गरेमा नागरिक सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ ।
नेपालमा रिसाइकल उद्योग र नगरपालिकाबिच अझै बलियो सम्बन्ध स्थापना हुन सकेको छैन । रिसाइकल उद्योग अस्तित्वमा भए पनि स्रोतबाटै छुट्याइएको रिसाइकलयोग्य फोहोर नियमित रूपमा उद्योगसम्म पु-याउने सङ्गठित प्रणाली विकसित हुन सकेको छैन । हाल अधिकांश रिसाइकल प्रणाली अनौपचारिक सङ्कलकहरू, कबाडी व्यवसायी तथा निजी नेटवर्कमा आधारित छ ।
विश्व बैङ्कको अध्ययनले स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायबिच सहकार्य अभिवृद्धि नगरी प्रभावकारी ठोस फोहोर व्यवस्थापन सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । नेपालका नगरपालिकले रिसाइकल उद्योगसँग दीर्घकालीन सम्झौता गरी स्रोतमै वर्गीकृत फोहोर सङ्कलन प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजनाबारे बेलाबखत चर्चा हुने गर्छ तर यस्ता आयोजना सफल बनाउन स्रोतमै वर्गीकृत फोहोरको पर्याप्त आपूर्ति, उत्सर्जन नियन्त्रण प्रविधि, निजी लगानी र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । स्विडेन र जापानले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी दहन प्लान्टमार्फत ऊर्जा उत्पादन गर्दा प्रदूषण नियन्त्रणमा समेत उच्च मापदण्ड कायम गरेका छन् । नेपालले पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी ढाँचामार्फत यस्ता परियोजना विकास गर्न सक्छ तर पहिलो प्राथमिकता पुनप्र्रयोग, रिसाइकल तथा कम्पोस्टिङलाई नै दिनु पर्छ ।
कृषिप्रधान देश नेपालमा जैविक फोहोरलाई मलमा रूपान्तरण गर्ने ठुलो अवसर छ । नगरक्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोरको ठुलो हिस्सा जैविक प्रकृतिको हुने कुरा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले प्रस्ट पारेका छन् । भान्साबाट निस्कने तरकारीका बोक्रा, फलफूलका अवशेष तथा अन्य कुहिने पदार्थलाई कम्पोस्ट मलमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रत्येक घरमा कम्पोस्ट बिन वितरण, समुदायस्तरीय कम्पोस्ट केन्द्र स्थापना, स्थानीय तहबाट प्राविधिक तालिम, उत्पादित मलको बजार सुनिश्चितता तथा विद्यालयमा कम्पोस्टिङ शिक्षा जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
घरायसी फोहोर व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विश्वकै उत्कृष्ट फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली भएको देशमध्ये एक जापान नेपालका लागि महŒवपूर्ण सिकाइको स्रोत हुन सक्छ । जापानमा फोहोर व्यवस्थापनलाई नागरिकको दायित्वका रूपमा हेरिन्छ, केवल नगरपालिकाको जिम्मेवारीका रूपमा होइन । धेरै नगरपालिकामा नागरिकले फोहोरलाई १० भन्दा बढी श्रेणीमा वर्गीकरण गरेर, भिन्दाभिन्दै तोकिएका प्लास्टिक झोलामा राखेर तोकिएका दिनमा मात्र बाहिर राख्नु पर्छ । वर्गीकरण नगरेको फोहोर सङ्कलन नै गरिँदैन । वर्गीकृत फोहोरको प्रकृति अनुसार भिन्दाभिन्दै ट्रकमा उठाई सम्बन्धित प्लान्टमा पु-याइन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुने आधिकारिक झोला पनि किनेर प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले नागरिकलाई फोहोरको मात्रा घटाउन प्रत्यक्ष आर्थिक प्रेरणा मिल्छ । सन् २०२० देखि जापानमा किनमेल गर्दा सामान राख्ने प्लास्टिक झोला चाहिए शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक नियम लागु गरिएपछि पुनप्र्रयोगयोग्य झोलाको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यसले एक पटक मात्र प्रयोग गरेर फालिने प्लास्टिक झोलाको खपत घटाउन मद्दत गरेको छ ।
खाद्य फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा दक्षिण कोरियाले हासिल गरेको सफलता नेपालका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण सिकाइ हुन सक्छ । दक्षिण कोरिया विशेष गरी खाद्य फोहोर व्यवस्थापनमा विश्वकै अग्रणी देश मानिन्छ । ‘पे एज यु थ्रो’ प्रणाली फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी एक अत्यन्त प्रभावकारी र वैज्ञानिक अवधारणा हो; जसलाई नेपालीमा ‘जति फोहोर फ्याँक्यो, त्यति नै शुल्क तिर्ने’ प्रणाली भनिन्छ । त्यहाँ नागरिकले उत्पादन गरेको खाद्य फोहोरको मात्रा अनुसार शुल्क तिर्नु पर्छ । परिणामस्वरूप खाद्य फोहोरमा उल्लेखनीय कमी आएको छ । धेरै स्थानमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचान (आरएफआइडी) कार्ड प्रयोग गरी खाद्य फोहोरको मात्रा मापन गरिन्छ । यसले नागरिकलाई कम फोहोर उत्पादन गर्न उत्प्रेरित गरेको छ । सङ्कलित खाद्य फोहोरलाई पशु आहार, कम्पोस्ट मल तथा बायोग्यास उत्पादनमा प्रयोग गरिन्छ । आरएफआईडी एकप्रकारको प्रविधि हो; जसले रेडियो तरङ्गहरू प्रयोग गरेर कुनै वस्तु, कार्ड वा व्यक्तिको पहिचान गर्ने र डेटा आदानप्रदान गर्ने काम गर्छ । खाद्य फोहोर व्यवस्थापनमा यसको प्रयोग फोहोरको परिमाण मापन गर्न र सही तथ्याङ्क राख्न गरिन्छ ।
अन्य सफल देशमा जर्मनीले ‘एक्टेन्डेड प्रोड्युसर रेस्पोन्सिबिलिटी’ प्रणालीमार्फत सामग्री उत्पादक कम्पनीलाई नै आफ्ना उत्पादनको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ । स्विडेनले ९० प्रतिशतभन्दा बढी नगर फोहोर रिसाइकल वा ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग गर्ने प्रणाली विकास गरेको छ । सिङ्गापुरले सीमित भूमि उपयोगलाई ध्यानमा राख्दै उच्च दक्षतायुक्त दहन प्रविधि र फोहोरबाट ऊर्जा तथा पुनप्र्रयोगयोग्य सामग्री निकाल्ने आधुनिक प्रणाली विकास गरेको छ । ।
अन्य देशको अनुभवले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ– फोहोर केवल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बोझ होइन, उचित नीति र प्रविधिमार्फत आर्थिक स्रोतमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्पत्ति पनि हो । नेपालले अझै पनि फोहोरलाई सङ्कलन र विसर्जनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरेको छ । अब यो सोच बदल्न आवश्यक छ । घरमै फोहोर छुट्याउने संस्कृति विकास, रिसाइकल उद्योगको विस्तार, जैविक फोहोरबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रविधिमा लगानी तथा निजी क्षेत्रसँगको प्रभावकारी सहकार्यले फोहोरलाई समस्याबाट अवसरमा बदल्न सक्छ । यसबाट रोजगारी सिर्जना हुने, आयातित रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घट्ने, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन हुने र वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणमा समेत योगदान पुग्ने छ ।
फोहोर व्यवस्थापनलाई केवल नगरपालिकाको जिम्मेवारी ठान्ने सोचबाट पनि समाज बाहिर निस्कनु पर्छ । स्वच्छ र व्यवस्थित सहर निर्माणमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको समान भूमिका हुन्छ । घरको भान्साबाट सुरु हुने सानो व्यवहार परिवर्तनले राष्ट्रियस्तरको परिवर्तनको आधार तयार गर्न सक्छ । नेपालले फोहोरलाई सङ्कटका रूपमा मात्र हेर्ने हो भने समस्या झन् जटिल बन्दै जाने छ । फोहोरलाई स्रोत, उद्योग र अवसरका रूपमा हेर्ने हो भने यही चुनौती हरित अर्थतन्त्र, रोजगारी र दिगो विकासको आधार बन्न सक्छ । फोहोरलाई बोझ मान्ने कि स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने भन्ने निर्णयले नै नेपालको वातावरणीय, आर्थिक र सहरी भविष्य निर्धारण गर्ने छ ।
