Thursday, September 24, 2026

 

बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विकास

blog

  • प्रविधि एक्लैले बाढी रोक्न सक्दैन तर बाढी आउँदा मानिसलाई जोगिने अमूल्य समय दिन यो प्रभावकारी उपाय हो । यसको दीर्घकालीन सफलताका लागि स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता, नियमित मर्मतसम्भार, दक्ष जनशक्ति र स्पष्ट जिम्मेवारी अपरिहार्य छन् ।  

हिमालबाट बग्ने नदीहरू नेपालको जीवन, अर्थतन्त्र र सभ्यतासँग गहिरोसँग जोडिएका छन् । यिनले खानेपानी, सिँचाइ, ऊर्जा, प्राकृतिक सौन्दर्य र पर्यटनका लागि अमूल्य योगदान दिएका छन् । हिमाली भूगोल, जलवायु परिवर्तन र तीव्र गतिमा भइरहेको भौगर्भिक परिवर्तनका कारण भने यिनै नदी केही घण्टा वा कहिलेकाहीँ केही मिनेटमै विनाशकारी बाढीको स्रोत बन्न सक्छन् ।

हालै भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको आकस्मिक बाढीले हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा रहेका बस्ती, बजार, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुर्‍याएको छ । हामी यस्ता महाबाढी आउनुअघि जोखिमका सङ्केत पहिचान गरेर त्यसको सूचना तल्लो तटीय समुदायसम्म समयमै पुर्‍याउन कति सक्षम छौँ ? एक वर्षअघि सोही क्षेत्रआसपासमा अलि सानो स्तरको तर विनाशकारी बाढी आएको थियो । पानीको सतह बढ्दै गएको देखिन थालेपछि वा मौसमसम्बन्धी सूचना प्राप्त भएपछि मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सर्न केही समय मिल्ने गर्छ तर हिम चट्टानको पतन, हिमताल विस्फोट, पहिरो वा प्राकृतिक रूपमा बनेको बाँध अचानक फुट्दा आउने आकस्मिक बाढीको प्रकृति भिन्न हुने गर्छ । यस्ता बाढीमा पानीसँगै माटो, ढुङ्गा तथा अन्य भारी वस्तु अत्यन्त ठुलो वेगका साथ बगेर आउँछन्, जसका कारण अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । 

विपत्ले देखाएको नयाँ जोखिम

हालैको विनाशकारी आकस्मिक बाढीले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा रहेका जटिल, परिवर्तनशील र कतिपय अवस्थामा अप्रत्याशित जोखिमलाई उजागर गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले सन् २०२० मा सार्वजनिक गरेको हिमताल सूची अनुसार नेपाल, चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र र भारतमा फैलिएका कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी बेसिनमा हजारौँ हिमताल पहिचान गरिएका छन् । तीमध्ये ४७ वटा हिमताललाई सम्भावित जोखिमपूर्ण मानिएको छ, जसमध्ये २१ वटा नेपालभित्र पर्दछन् ।

हामीले पहिचान गरेका जोखिम मात्र वास्तविक जोखिम होइनन् । जलवायु परिवर्तन, हिमाली भूगोलमा भइरहेको प्राकृतिक परिवर्तन तथा पहिरो र हिम चट्टानको अस्थिरताका कारण नयाँ जोखिम अचानक उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले सम्भावित खतरायुक्त हिमतालको सूची तयार गर्नु आवश्यक भए पनि यस्ता हिमतालको निगरानी मात्र पर्याप्त हुँदैन । नदी तथा खोलाको वास्तविक अवस्थालाई निरन्तर अनुगमन गर्न सक्ने प्रणालीको विकास पनि अत्यावश्यक छ । जोखिमयुक्त नदीको बहाब र त्यसमा भइरहेको परिवर्तनको क्रमलाई पनि निरन्तर अनुगमन गर्नु पर्छ । माथिल्लो क्षेत्रमा असामान्य गतिविधि देखिएमा त्यसका आधारमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा सम्भावित खतराको पूर्वानुमान गर्न सक्नु पर्छ । 

दुधकोशीमा पूर्वसूचना प्रणाली

‘एसिया प्यासिफिक टेलिकम्युनिटी’ मार्फत जापान सरकारको आर्थिक सहयोग तथा जापान र नेपालका विभिन्न संस्थाको सहकार्यमा सोलुखुम्बुको माप्य दुधकोशी गाउँपालिकामा बाढीको ‘पूर्वसूचना चेतावनी प्रणाली’ को विकास गर्ने प्रयास भइरहेको छ । पूर्वसूचना प्रणाली भनेको केवल सेन्सर जडान गर्ने प्रविधि होइन । यो जोखिम पहिचान, निरन्तर अनुगमन, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण, खतरा निर्धारण, चेतावनी जारी गर्ने निर्णय र अन्तत: समुदायले सुरक्षित स्थानतर्फ तत्काल कदम चाल्ने सम्पूर्ण प्रक्रियाको एकीकृत संयन्त्र हो । यसलाई सामान्यत: चार पक्षमा हेर्न सकिन्छ– जोखिमको ज्ञान, अनुगमन तथा पूर्वानुमान, चेतावनीको सञ्चार र समुदायको तयारी तथा प्रतिकार्य । यीमध्ये कुनै एउटा पक्ष कमजोर भएमा सम्पूर्ण प्रणाली प्रभावकारी नहुन सक्छ ।

दुधकोशी नदीको जलसतह तथा बाढीको अवस्था अनुगमन गर्न विभिन्न स्थानमा पानीको सतह मापन गर्ने सेन्सर र निगरानी क्यामरा जडान गरिएको छ । उपकरणहरूलाई स्थानीय सञ्चार सञ्जाल (इन्ट्रानेट) मा जोडेर सङ्कलित डाटा स्थानीयस्तरमै भण्डारण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसले गर्दा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भए पनि स्थानीयस्तरमा प्रणाली सञ्चालनमा रहन सक्छ । 

दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा इन्टरनेट वा विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने भएकाले पूर्वसूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा केन्द्रीय क्लाउड वा इन्टरनेटमा निर्भर बनाउनु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । त्यसैले यस प्रणालीमा स्थानीय सञ्चार सञ्जाल, स्थानीय डाटा भण्डारण तथा स्थानीयस्तरमै प्रारम्भिक डाटा प्रशोधन र चेतावनी जारी गर्ने क्षमतामा जोड दिइएको छ । यसले बाह्य सञ्चार सम्पर्क अवरुद्ध भए पनि प्रणालीको आधारभूत चेतावनी क्षमता सञ्चालनमा राख्न मद्दत गर्न सक्छ ।

आकस्मिक बाढीमा चेतावनी जारी भएको समयदेखि बाढीको प्रभाव सुरु हुने समयसम्म उपलब्ध हुने ‘लिड टाइम’ अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । माथिल्लो क्षेत्रमा जोखिमको सङ्केत पहिचान भएको र तल्लो क्षेत्रमा बाढीको प्रभाव पुग्ने समयबिच केही मिनेट मात्र भए पनि त्यसले जीवन जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसैले सेन्सरले सूचना सङ्कलन गर्ने मात्र होइन, सूचना स्थानीयस्तरमा तुरुन्त प्रशोधन गरी सम्भव भएसम्म न्यूनतम ढिलाइमा चेतावनी जारी गर्न सक्ने प्रणाली बनाउने उद्देश्य राखिएको छ ।

इन्टरनेट उपलब्ध भएको अवस्थामा सोही डाटा काठमाडौँ वा अन्य ठाउँमा रहेका ठुलो क्षमताका ‘क्लाउड सर्भर’ मा पनि पठाउन सकिन्छ । सो डाटाका आधारमा नदीको अवस्था टाढाबाट समेत अनुगमन र विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यस प्रणालीमा स्थानीयस्तरमा कम ऊर्जा प्रयोग गर्ने सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी विद्युत् तथा इन्टरनेट सेवा प्रभावित हुने सम्भावना रहेका दुर्गम क्षेत्रमा पनि प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

चेतावनीलाई साइरन बजाएर, मोबाइलमा एसएमएस पठाएर तथा स्थानीय एफएम रेडियोमार्फत सन्देश प्रसारण गरेर जनतासम्म पु¥याउने ढाँचा तयार गरिएको छ । आयोजनाको पहिलो चरणमा दुई स्थानमा सेन्सर तथा निगरानी क्यामरा जडान गरिएको सानो स्तरको पूर्वसूचना प्रणाली गाउँपालिकालाई यसै वर्ष हस्तान्तरण गरिएको छ । नदीको माथिल्लो भागमा समेत यस्ता सेन्सर तथा क्यामरा जडान गरी सञ्जाल विस्तार गर्दै लैजाने योजना बनाइँदै छ । अर्को चरणको परियोजनाको प्रस्ताव तयार गर्ने तथा जापान सरकारलगायत अन्य दातृ संस्थासँग सहकार्यका सम्भावनाबारे अनौपचारिक छलफल सुरु गरिएको छ । 

जनचेतना र नियमित अभ्यास

साइरन बज्नु वा मोबाइलमा चेतावनी सन्देश आउनु र मानिस सुरक्षित स्थानमा पुग्नु एउटै कुरा होइन । स्थानीयवासीलाई विभिन्न प्रकारका चेतावनी सन्देशको अर्थ के हो भन्ने जानकारी हुनु अत्यावश्यक छ । कुन स्तरको चेतावनी आउँदा कुन बाटो प्रयोग गरी कहाँको सुरक्षित ठाउँमा जाने भन्ने जानकारी सबै बासिन्दाले अग्रिम पाएको हुनु पर्छ । बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई कसरी सहयोग गर्ने र परिवारका सदस्यसँग कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने विषयमा पनि पर्याप्त छलफल गरिनु पर्छ ।

पूर्वसूचना प्रणालीमा जनविश्वास पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । बारम्बार अनावश्यक चेतावनी जारी भएमा मानिसले वास्तविक चेतावनीलाई समेत बेवास्ता गर्न सक्छन् । त्यसैले स्थानीय अवस्था र जोखिमको स्तर अनुसार स्पष्ट तथा विश्वसनीय चेतावनी मापदण्ड बनाउनु पर्छ । चेतावनी सन्देशले केवल खतरा छ भन्ने जानकारी दिने होइन, कुन स्तरको खतरा छ र अब के गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशन पनि दिनु पर्छ । चेतावनी जारी भएपछि के गर्ने भन्ने कुरा सरल भाषामा र पहिले नै अभ्यास गराइएको हुनु पर्छ ।

वास्तविक विपत्को समयमा मानिस आत्तिएका हुन्छन् र राम्ररी सोचेर निर्णय गर्न पर्याप्त समय पाउँदैनन् । त्यसैले आपत्कालीन निकास मार्ग, सुरक्षित स्थान तथा आवश्यक कदमबारे नियमित अभ्यास आवश्यक हुन्छ । विद्यालय, स्थानीय संस्था तथा समुदायसँग सहकार्य गरेर नियमित जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, सुरक्षित स्थान तथा त्यहाँ पुग्ने मार्गको नक्साबारे सबै स्थानीयवासी जानकार हुनु पर्छ । वर्षमा कम्तीमा एक वा दुई पटक आपत्कालीन निकासी अभ्यास गर्दा वास्तविक विपत्का बेला पनि मानिस समयमै सुरक्षित स्थानमा पुग्न सफल हुने छन् । 

सामूहिक प्रयास आवश्यक

यस्तो प्रणाली कुनै एक संस्थाले मात्र विकास र सञ्चालन गरेर सफल हुँदैन । यसका लागि सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकार, प्राविधिक निकाय, निजी क्षेत्र, समुदाय, अनुसन्धान संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाबिच सहकार्य आवश्यक छ । स्थानीय सरकार जोखिममा रहेका जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारी निकाय हो । त्यसैले चेतावनी प्राप्त भएपछि तुरुन्तै चाल्नुपर्ने कदमका लागि गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा तहको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।

केन्द्रीय तहमा गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र जल तथा मौसम विज्ञान विभाग जस्ता निकायको समन्वय आवश्यक हुन्छ । भवन, सडक तथा अन्य पूर्वाधारसँग सम्बन्धित निकायले पनि जोखिम न्यूनीकरणमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । जलविद्युत् केन्द्र तथा नदी क्षेत्रमा पूर्वाधार सञ्चालन गर्ने अन्य संस्थाको पनि नदी अनुगमन र चेतावनी प्रणालीमा सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ । दूरसञ्चार कम्पनीहरूका पूर्वाधारले सूचना प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सक्छ । 

भूउपग्रह प्रविधिको विकाससँगै हिमाली क्षेत्रको भूसतह, हिमताल तथा नदीमा भइरहेको परिवर्तनलाई नियमित अनुगमन गर्न सकिने सम्भावना पनि बढ्दै गएको छ । विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थाले जोखिमको वैज्ञानिक विश्लेषण, नयाँ प्रविधिको परीक्षण तथा प्रणालीको प्रभावकारिता मूल्याङ्कनमा सहयोग गर्न सक्छन् । आमसञ्चार माध्यमले जनचेतना फैलाउन र सही सूचना जनतासम्म पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । 

पूर्वसूचना प्रणालीमा यी सबै निकायले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गरेर मात्र पुग्दैन; तिनका भूमिकाबिचको समन्वय र सूचना प्रवाहको शृङ्खला पनि स्पष्ट हुनु पर्छ । कुन निकायले जोखिम पहिचान गर्ने, कसले चेतावनी जारी गर्ने, कसले स्थानीय समुदायलाई परिचालन गर्ने र कसले उद्धार तथा राहतको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा विपत् आउनुअघि नै स्पष्ट हुनु पर्छ । नियमित संयुक्त अभ्यासले यस्तो समन्वयलाई व्यवहारमा परीक्षण गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्छ ।

निष्कर्ष र सुझाव

आकस्मिक बाढीले नेपालका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ठुलो जोखिम सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा प्रविधिमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीको विस्तार अब विलासिता होइन, आवश्यकता बनिसकेको छ । पानीको अवस्था र बहाबमा हुने तीव्र परिवर्तनलाई निरन्तर अनुगमन गर्न सक्ने प्रविधि, सङ्कलित तथ्याङ्कको विश्लेषण गर्ने क्षमता, समयमै चेतावनी जारी गर्ने संयन्त्र तथा चेतावनी प्राप्त भएपछि तत्काल के गर्ने भन्ने स्पष्ट जिम्मेवारी आवश्यक छ । यसका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने आधारभूत छ विषय : 

स्वचालित प्रणालीको विस्तार : उच्च जोखिमयुक्त नदीहरूमा चरणबद्ध रूपमा स्वचालित अनुगमन तथा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने ।

बहुसञ्चार माध्यमको प्रयोग : साइरन, मोबाइल सन्देश, रेडियो र समुदायमा आधारित सूचना प्रणालीलाई एकसाथ संयोजन गर्ने ।

बजेट तथा दक्ष जनशक्ति : स्थानीय तहमा प्रणाली सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि नियमित बजेट तथा दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने ।

जनचेतना र अभ्यास : विद्यालयदेखि समुदाय तहसम्म नियमित रूपमा जनचेतना अभिवृद्धि र आपत्कालीन निकासी अभ्यास सञ्चालन गर्ने ।

सीमापार सूचना संयन्त्र : सीमापार क्षेत्रका नदी र हिमतालसम्बन्धी असामान्य घटनाको जानकारी लिन वैज्ञानिक सूचना आदानप्रदान संयन्त्र बनाउने ।

दीर्घकालीन मर्मतसम्भार : उपकरणको नियमित परीक्षण, मर्मत र स्थानीय जनशक्तिको क्षमता विकास गरी प्रणालीलाई निरन्तर विश्वसनीय बनाउने ।

नेपालका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा आकस्मिक बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रविधिमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ । पूर्वसूचना प्रणालीको सफलता जडित सेन्सर वा सङ्कलित तथ्याङ्कमा मात्र सीमित नभई सही समयमा सही व्यक्तिलाई सूचना पुर्‍याएर कति मानवीय र भौतिक क्षति जोगाउन सकियो भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । प्रविधि एक्लैले बाढी रोक्न सक्दैन तर बाढी आउँदा मानिसलाई जोगिने अमूल्य समय दिन यो प्रभावकारी उपाय हो । यसको दीर्घकालीन सफलताका लागि स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता, नियमित मर्मतसम्भार, दक्ष जनशक्ति र स्पष्ट जिम्मेवारी अपरिहार्य छन् ।    

Thursday, August 27, 2026

 


दिगो फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली

blog

ल्यान्डफिल साइट सिसडोल र बन्चरेडाँडालाई केन्द्रमा राखेर देखिएका विवाद पुनः राष्ट्रिय राजनीतिको बहसको विषय बनेका छन् । फोहोर व्यवस्थापनको समस्या काठमाडौँमा मात्र सीमित छैन । यो नेपालका सबै सहरले सामना गरिरहेको वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक चुनौती हो । समस्याको जरो फोहोरको बढ्दो मात्रा मात्र होइन, त्यसको व्यवस्थापनको विद्यमान ढाँचामा पनि छ । काठमाडौँ उपत्यकासहित धेरै सहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनको अर्थ अझै पनि ‘सङ्कलन गरेर ल्यान्डफिलसम्म पु‍-याउने’ काममै सीमित छ । स्रोत अर्थात् घरबाटै फोहोर छुट्याउने प्रणाली कमजोर हुँदा जैविक फोहोर, प्लास्टिक, कागज, सिसा, धातु तथा इलेक्ट्रोनिक फोहोर एउटै स्थानमा मिसिन्छन् । परिणामस्वरूप पुनर्चक्रयोग्य सामग्रीसमेत फोहोरमै खेर जाने, व्यवस्थापन खर्च बढ्ने, ल्यान्डफिलको आयु घट्ने तथा माटो र जलस्रोत प्रदूषित हुने अवस्था आएको छ ।

जनचेतनाको अभाव नेपालको फोहोर व्यवस्थापनको प्रमुख चुनौती हो । विशेष गरी नागरिकस्तरमा फोहोर वर्गीकरणसम्बन्धी ज्ञान र सचेतनाको अभाव स्पष्ट देखिन्छ । अझै पनि धेरै घरमा भान्साबाट निस्कने जैविक फोहोर, प्लास्टिकका बोतल, दुधका प्याकेट, कागज र अन्य रिसाइकलयोग्य वस्तु एउटै झोलामा राखेर फाल्ने गरिन्छ । विद्यालय, कार्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूसमेत स्रोतमै फोहोर वर्गीकरणको संस्कृतिमा पूर्ण रूपमा अभ्यस्त हुन सकेका छैनन् । 

प्रोत्साहनबिना व्यवहार परिवर्तन सम्भव हुँदैन । नेपालमा फोहोर कम गर्ने, पुनप्र्रयोग गर्ने र रिसाइकल गर्ने घरपरिवारलाई कुनै प्रभावकारी आर्थिक वा सामाजिक प्रोत्साहन उपलब्ध छैन । अधिकांश नगरपालिकाले फोहोर छुट्याएर सार्वजनिक सेवामा सहयोग पु‍-याउने नागरिकलाई अतिरिक्त लाभ दिने प्रणाली विकास गरेका छैनन् । वास्तवमा ‘फोहोर उत्पादन गर्नेले तिर्ने’ तथा ‘फोहोर घटाउनेले लाभ पाउने’ प्रणाली लागु नगरी फोहोर व्यवस्थापनमा दिगोपना हासिल गर्न कठिन हुन्छ । नगरपालिकाले फोहोर छुट्याएर बुझाउने परिवारलाई सेवा शुल्कमा छुट, कर सहुलियत, पुरस्कार अङ्क वा नगद प्रोत्साहन जस्ता कार्यक्रम लागु गरेमा नागरिक सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ ।

नेपालमा रिसाइकल उद्योग र नगरपालिकाबिच अझै बलियो सम्बन्ध स्थापना हुन सकेको छैन । रिसाइकल उद्योग अस्तित्वमा भए पनि स्रोतबाटै छुट्याइएको रिसाइकलयोग्य फोहोर नियमित रूपमा उद्योगसम्म पु‍-याउने सङ्गठित प्रणाली विकसित हुन सकेको छैन । हाल अधिकांश रिसाइकल प्रणाली अनौपचारिक सङ्कलकहरू, कबाडी व्यवसायी तथा निजी नेटवर्कमा आधारित छ । 

विश्व बैङ्कको अध्ययनले स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायबिच सहकार्य अभिवृद्धि नगरी प्रभावकारी ठोस फोहोर व्यवस्थापन सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । नेपालका नगरपालिकले रिसाइकल उद्योगसँग दीर्घकालीन सम्झौता गरी स्रोतमै वर्गीकृत फोहोर सङ्कलन प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक छ । 

नेपालमा फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने परियोजनाबारे बेलाबखत चर्चा हुने गर्छ तर यस्ता आयोजना सफल बनाउन स्रोतमै वर्गीकृत फोहोरको पर्याप्त आपूर्ति, उत्सर्जन नियन्त्रण प्रविधि, निजी लगानी र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । स्विडेन र जापानले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी दहन प्लान्टमार्फत ऊर्जा उत्पादन गर्दा प्रदूषण नियन्त्रणमा समेत उच्च मापदण्ड कायम गरेका छन् । नेपालले पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी ढाँचामार्फत यस्ता परियोजना विकास गर्न सक्छ तर पहिलो प्राथमिकता पुनप्र्रयोग, रिसाइकल तथा कम्पोस्टिङलाई नै दिनु पर्छ ।

कृषिप्रधान देश नेपालमा जैविक फोहोरलाई मलमा रूपान्तरण गर्ने ठुलो अवसर छ । नगरक्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोरको ठुलो हिस्सा जैविक प्रकृतिको हुने कुरा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले प्रस्ट पारेका छन् । भान्साबाट निस्कने तरकारीका बोक्रा, फलफूलका अवशेष तथा अन्य कुहिने पदार्थलाई कम्पोस्ट मलमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्रत्येक घरमा कम्पोस्ट बिन वितरण, समुदायस्तरीय कम्पोस्ट केन्द्र स्थापना, स्थानीय तहबाट प्राविधिक तालिम, उत्पादित मलको बजार सुनिश्चितता तथा विद्यालयमा कम्पोस्टिङ शिक्षा जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । 

घरायसी फोहोर व्यवस्थापनको सन्दर्भमा विश्वकै उत्कृष्ट फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली भएको देशमध्ये एक जापान नेपालका लागि महŒवपूर्ण सिकाइको स्रोत हुन सक्छ । जापानमा फोहोर व्यवस्थापनलाई नागरिकको दायित्वका रूपमा हेरिन्छ, केवल नगरपालिकाको जिम्मेवारीका रूपमा होइन । धेरै नगरपालिकामा नागरिकले फोहोरलाई १० भन्दा बढी श्रेणीमा वर्गीकरण गरेर, भिन्दाभिन्दै तोकिएका प्लास्टिक झोलामा राखेर तोकिएका दिनमा मात्र बाहिर राख्नु पर्छ । वर्गीकरण नगरेको फोहोर सङ्कलन नै गरिँदैन । वर्गीकृत फोहोरको प्रकृति अनुसार भिन्दाभिन्दै ट्रकमा उठाई सम्बन्धित प्लान्टमा पु-याइन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुने आधिकारिक झोला पनि किनेर प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले नागरिकलाई फोहोरको मात्रा घटाउन प्रत्यक्ष आर्थिक प्रेरणा मिल्छ । सन् २०२० देखि जापानमा किनमेल गर्दा सामान राख्ने प्लास्टिक झोला चाहिए शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक नियम लागु गरिएपछि पुनप्र्रयोगयोग्य झोलाको प्रयोग उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यसले एक पटक मात्र प्रयोग गरेर फालिने प्लास्टिक झोलाको खपत घटाउन मद्दत गरेको छ । 

खाद्य फोहोर व्यवस्थापनको क्षेत्रमा दक्षिण कोरियाले हासिल गरेको सफलता नेपालका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण सिकाइ हुन सक्छ । दक्षिण कोरिया विशेष गरी खाद्य फोहोर व्यवस्थापनमा विश्वकै अग्रणी देश मानिन्छ । ‘पे एज यु थ्रो’ प्रणाली फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी एक अत्यन्त प्रभावकारी र वैज्ञानिक अवधारणा हो; जसलाई नेपालीमा ‘जति फोहोर फ्याँक्यो, त्यति नै शुल्क तिर्ने’ प्रणाली भनिन्छ । त्यहाँ नागरिकले उत्पादन गरेको खाद्य फोहोरको मात्रा अनुसार शुल्क तिर्नु पर्छ । परिणामस्वरूप खाद्य फोहोरमा उल्लेखनीय कमी आएको छ । धेरै स्थानमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचान (आरएफआइडी) कार्ड प्रयोग गरी खाद्य फोहोरको मात्रा मापन गरिन्छ । यसले नागरिकलाई कम फोहोर उत्पादन गर्न उत्प्रेरित गरेको छ । सङ्कलित खाद्य फोहोरलाई पशु आहार, कम्पोस्ट मल तथा बायोग्यास उत्पादनमा प्रयोग गरिन्छ ।  आरएफआईडी एकप्रकारको प्रविधि हो; जसले रेडियो तरङ्गहरू प्रयोग गरेर कुनै वस्तु, कार्ड वा व्यक्तिको पहिचान गर्ने र डेटा आदानप्रदान गर्ने काम गर्छ । खाद्य फोहोर व्यवस्थापनमा यसको प्रयोग फोहोरको परिमाण मापन गर्न र सही तथ्याङ्क राख्न गरिन्छ ।

अन्य सफल देशमा जर्मनीले ‘एक्टेन्डेड प्रोड्युसर रेस्पोन्सिबिलिटी’ प्रणालीमार्फत सामग्री उत्पादक कम्पनीलाई नै आफ्ना उत्पादनको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छ । स्विडेनले ९० प्रतिशतभन्दा बढी नगर फोहोर रिसाइकल वा ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग गर्ने प्रणाली विकास गरेको छ । सिङ्गापुरले सीमित भूमि उपयोगलाई ध्यानमा राख्दै उच्च दक्षतायुक्त दहन प्रविधि र फोहोरबाट ऊर्जा तथा पुनप्र्रयोगयोग्य सामग्री निकाल्ने आधुनिक प्रणाली विकास गरेको छ ।  ।

अन्य देशको अनुभवले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ– फोहोर केवल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बोझ होइन, उचित नीति र प्रविधिमार्फत आर्थिक स्रोतमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्पत्ति पनि हो । नेपालले अझै पनि फोहोरलाई सङ्कलन र विसर्जनको दृष्टिकोणबाट हेर्ने गरेको छ । अब यो सोच बदल्न आवश्यक छ । घरमै फोहोर छुट्याउने संस्कृति विकास, रिसाइकल उद्योगको विस्तार, जैविक फोहोरबाट कम्पोस्ट मल उत्पादन, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रविधिमा लगानी तथा निजी क्षेत्रसँगको प्रभावकारी सहकार्यले फोहोरलाई समस्याबाट अवसरमा बदल्न सक्छ । यसबाट रोजगारी सिर्जना हुने, आयातित रासायनिक मलमाथिको निर्भरता घट्ने, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन हुने र वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणमा समेत योगदान पुग्ने छ ।

फोहोर व्यवस्थापनलाई केवल नगरपालिकाको जिम्मेवारी ठान्ने सोचबाट पनि समाज बाहिर निस्कनु पर्छ । स्वच्छ र व्यवस्थित सहर निर्माणमा सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक सबैको समान भूमिका हुन्छ । घरको भान्साबाट सुरु हुने सानो व्यवहार परिवर्तनले राष्ट्रियस्तरको परिवर्तनको आधार तयार गर्न सक्छ । नेपालले फोहोरलाई सङ्कटका रूपमा मात्र हेर्ने हो भने समस्या झन् जटिल बन्दै जाने छ । फोहोरलाई स्रोत, उद्योग र अवसरका रूपमा हेर्ने हो भने यही चुनौती हरित अर्थतन्त्र, रोजगारी र दिगो विकासको आधार बन्न सक्छ । फोहोरलाई बोझ मान्ने कि स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने भन्ने निर्णयले नै नेपालको वातावरणीय, आर्थिक र सहरी भविष्य निर्धारण गर्ने छ ।